MP News: इंदौर में नई कलेक्टर गाइडलाइन पर दर्ज हुई 500 से अधिक आपत्तियां
MP News: इंदौर में प्रस्तावित नई कलेक्टर गाइडलाइन पर आमजन, वकील और रियल एस्टेट पेशेवरों ने 500 से अधिक आपत्तियां दर्ज कराई हैं। आपत्तियां मुख्य रूप से दर वृद्धि और पुराने अपार्टमेंट की कीमतों में कटौती से जुड़ी हैं। अब सभी की निगाहें जिला और केंद्रीय मूल्यांकन समितियों के अंतिम निर्णय पर टिकी हैं।
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आपत्तियां
ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क मार्गों के आसपास गाइडलाइन दरों में प्रस्तावित बढ़ोतरी को लेकर आपत्ति जताई गई। वहीं शहरी क्षेत्र में पुराने अपार्टमेंट की दरों में कमी की मांग उठी। आपत्तिकर्ताओं का कहना है कि समय के साथ अपार्टमेंट की स्थिति और सुविधाएं घटती हैं, इसलिए दरों में कटौती आवश्यक है। आम नागरिक, पंजीयन विशेषज्ञ और रियल एस्टेट कारोबारी अपनी आपत्तियां दर्ज करा रहे हैं। इस प्रक्रिया में ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से भी आपत्तियां स्वीकार की गईं।
2606 लोकेशन पर 10 से 200 प्रतिशत तक वृद्धि का प्रस्ताव
जिला मूल्यांकन समिति ने जिले की 2606 लोकेशन पर गाइडलाइन दरों में 10 से 200 प्रतिशत तक की वृद्धि का प्रस्ताव मंजूर किया था। इसके बाद से ही आपत्तियां लगातार दर्ज की जा रही हैं। वरिष्ठ जिला पंजीयक मंजूला पटेल ने बताया कि सभी आपत्तियों का संकलन कर जिला मूल्यांकन समिति के समक्ष रखा जाएगा। समिति की मंजूरी के बाद यह प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन समिति को भेजा जाएगा। संभावना है कि यह प्रस्ताव 24 मार्च तक भोपाल भेज दिया जाएगा।
सड़क आधारित दर वृद्धि और नई कॉलोनियों को शामिल करने का विवाद
शहर में सड़क आधारित दर वृद्धि पर भी आपत्तियां उठीं। आपत्तिकर्ताओं का कहना है कि सभी सड़कों को एक समान मानकर दर बढ़ाना उचित नहीं है। विशेषकर बायपास और रिंग रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग मानते हुए 100 प्रतिशत तक वृद्धि अनुचित बताई गई। वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित गाइडलाइन में 158 नई कॉलोनियों को शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया था। आपत्तियों के दौरान करीब 15 नई कॉलोनियों को जोड़ने का अतिरिक्त सुझाव भी मिला। उपबंध से संबंधित आपत्तियां मुख्यालय स्तर पर निराकरण के लिए भोपाल भेजी जाएंगी।
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Author: Vindhya Times
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