MP News: मोहन सरकार का बड़ा डिजिटल कदम, कृषि विभाग में लागू हुई नई व्यवस्था
MP News: मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने “कृषि कल्याण वर्ष” के लक्ष्य को जमीन पर उतारने के लिए कृषि विभाग में बड़ा डिजिटल बदलाव किया है। अब विभाग के अधिकारी और कर्मचारी दफ्तर में बैठकर रिपोर्ट तैयार नहीं कर सकेंगे, बल्कि उन्हें खेत में जाकर ही अपनी फील्ड रिपोर्ट “रियल टाइम” में दर्ज करनी होगी।
‘सार्थक एप’ से होगी हर गतिविधि की निगरानी
नई व्यवस्था के तहत “सार्थक” (समेकित लक्षित विस्तार क्षेत्र भ्रमण प्रबंधन प्रणाली) एप को लागू किया गया है। इस सिस्टम के जरिए कृषि विभाग के मैदानी अमले की हर गतिविधि पर अब सरकार की सीधी नजर रहेगी, जब कोई अधिकारी किसान के खेत पर जाएगा, तो उसे एप के जरिए अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी। यह तभी मान्य होगी जब उसकी लोकेशन वास्तविक रूप से उसी स्थान पर होगी।
खत्म होगी फर्जी रिपोर्टिंग
यह पूरी व्यवस्था जियो-फेंसिंग और जियो-टैगिंग तकनीक पर आधारित है। इसके तहत अधिकारी को मौके पर जाकर लाइव फोटो अपलोड करनी होगी। इससे कागजी खानापूर्ति और फर्जी फील्ड विजिट की संभावनाएं पूरी तरह खत्म हो जाएंगी।
कैसे काम करेगा यह हाईटेक सिस्टम?
• खेत से सीधी रिपोर्टिंग: अधिकारी फसल की स्थिति, कीट नियंत्रण और मिट्टी की जानकारी तुरंत एप पर दर्ज करेंगे
• डिजिटल वर्क लॉग: हर कर्मचारी का मासिक भ्रमण और कार्य रिकॉर्ड डिजिटल रूप में सुरक्षित रहेगा
• रियल टाइम अपडेट: मुख्यालय द्वारा दिए गए कार्यों की प्रगति तुरंत डैशबोर्ड पर दिखाई देगी
किसानों को मिलेंगे सीधे फायदे
इस सिस्टम से किसानों को सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि उन्हें तुरंत विशेषज्ञ सलाह मिल सकेगी। किसी भी फसल संकट की स्थिति में त्वरित समाधान मिलेगा और अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होने से किसानों को भटकना नहीं पड़ेगा, साथ ही बिचौलियों की भूमिका कम होगी और योजनाओं का लाभ सीधे पात्र किसानों तक पहुंचेगा।
डेटा आधारित मजबूत कृषि नीति की ओर कदम
सरकार के पास अब हर क्षेत्र का वास्तविक और साक्ष्य-आधारित डेटा उपलब्ध होगा। इससे खाद, बीज और सब्सिडी का वितरण अधिक सटीक तरीके से किया जा सकेगा। साथ ही 16 विभागों का डेटा एक ही प्लेटफॉर्म पर आने से योजनाओं का दोहराव भी रुकेगा।
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Author: Vindhya Times
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