Sidhi News: सीधी में DJ Plaza विवाद फिर चर्चा में, प्रधानमंत्री आवास में रह रहे परिवारों को मिला बेदखली नोटिस
Sidhi News: सीधी शहर का बहुचर्चित DJ Plaza विवाद एक बार फिर तूल पकड़ता नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकानों में वर्षों से रह रहे सात परिवारों को बेदखली नोटिस जारी किए गए हैं। नोटिस मिलने के बाद प्रभावित परिवारों में चिंता और आक्रोश का माहौल है।
धोखे से नोटिस देने के आरोप
प्रभावित परिवारों का आरोप है कि जब घर के बड़े सदस्य मौजूद नहीं थे, तब अधिकारियों ने खुद को जनगणना कर्मचारी बताकर एक छोटी बच्ची से दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवा लिए। बाद में उन्हें पता चला कि ये दस्तावेज वास्तव में बेदखली नोटिस थे।
खाली करने का निर्देश
जारी नोटिस में संबंधित परिवारों को अवैध कब्जाधारी बताते हुए मकान खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। ये वही मकान हैं जो कुछ महीने पहले भी विवादों में आए थे, जब प्रशासन ने वर्ष 2017 में निर्मित प्रधानमंत्री आवासों को खंडहर घोषित कर दिया था, इंजीनियर रविकांत ने प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान तय तकनीकी मानकों और सरकारी निगरानी में बनाए जाते हैं। ऐसे में केवल आठ वर्ष पुराने भवनों को खंडहर घोषित करना तकनीकी रूप से उचित नहीं माना जा सकता।
कलेक्टर के आश्वासन पर उठे सवाल
पूर्व विवाद के दौरान तत्कालीन नवागत कलेक्टर विकास मिश्रा ने मौके पर पहुंचकर प्रभावित परिवारों को आश्वासन दिया था कि पुनर्वास और वैकल्पिक आवास की व्यवस्था होने तक किसी को मकान खाली नहीं कराया जाएगा। अब दोबारा नोटिस जारी होने के बाद लोगों का कहना है कि प्रशासन ने अपने ही आश्वासन को नजरअंदाज कर दिया है।
50 वर्षों से रहने का दावा
प्रभावित महिला अनुपमा चौरसिया का कहना है कि उनका परिवार लगभग 50 वर्षों से इस क्षेत्र में रह रहा है। उनका आरोप है कि DJ Plaza परियोजना शुरू होने के बाद से स्थानीय परिवारों पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है।
अधिकारियों ने टिप्पणी से किया इनकार
मामले में जब गोपद बनास तहसीलदार राकेश शुक्ला और एसडीएम से प्रतिक्रिया लेने का प्रयास किया गया, तो दोनों अधिकारियों ने इस विषय पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, गौरतलब है कि DJ Plaza सीधी शहर की एक बड़ी व्यावसायिक परियोजना है, जहां 100 से अधिक दुकानों का निर्माण प्रस्तावित है। ऐसे में अब यह सवाल उठ रहा है कि विकास परियोजनाओं के साथ प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की प्रक्रिया को प्राथमिकता क्यों नहीं दी जा रही।
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Author: Vindhya Times
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