MP News: मोहन यादव कैबिनेट बैठक: ट्रांसफर डेडलाइन बढ़ी, मेट्रो और स्वास्थ्य नीति को मंजूरी
MP News: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए। सबसे प्रमुख फैसला राज्य कर्मचारियों के तबादलों की समय-सीमा बढ़ाने को लेकर रहा, जिसमें सरकार ने 24 घंटे की अतिरिक्त राहत दी है।
तबादलों को लेकर मिली 24 घंटे की राहत
सरकार ने तय किया कि अब राज्य में तबादले आज रात 12 बजे तक किए जा सकेंगे। पहले यह प्रक्रिया 15 जून तक तय थी, लेकिन मंत्रियों के अनुरोध पर एक दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है, कैबिनेट बैठक के दौरान कई मंत्रियों ने समय बढ़ाने की मांग की थी। पशुपालन मंत्री लखन पटेल ने दो दिन का समय देने की बात रखी, हालांकि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इससे अधिक समय नहीं दिया जाएगा।
मंत्रियों के बीच दिनभर हलचल
तबादला प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए मंत्रियों के आवास और कार्यालयों में दिनभर गतिविधियां तेज रहीं। कई आदेश लंबित होने के कारण अफसरों ने भी प्राथमिकता के आधार पर फाइलों को निपटाया, कैबिनेट ने इंदौर मेट्रो रेल परियोजना की संशोधित लागत को मंजूरी दे दी है। परियोजना की लागत अब 7,500 करोड़ रुपये से बढ़कर 12,900 करोड़ रुपये हो गई है। बढ़ती आवश्यकताओं और विस्तार को देखते हुए यह संशोधित प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है।
24 हजार करोड़ की योजनाओं को मंजूरी
बैठक में लगभग 24 हजार करोड़ रुपये की विभिन्न विकास योजनाओं को जारी रखने के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। सरकार का कहना है कि इन योजनाओं से प्रदेश में विकास कार्यों को गति मिलेगी, सरकार ने यह भी संकेत दिए हैं कि अस्पताल संचालन करने वाली सक्षम ट्रस्टों को जमीन उपलब्ध कराई जा सकती है। इसके लिए पांच मंत्रियों की एक समिति गठित की जाएगी, जो मानदंड तय करेगी।
स्वास्थ्य अधोसंरचना नीति-2026 को हरी झंडी
कैबिनेट ने स्वास्थ्य अधोसंरचना प्रोत्साहन नीति-2026 को मंजूरी दी है। इस नीति का उद्देश्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना और निजी व सामाजिक संस्थाओं को अस्पताल एवं डायग्नोस्टिक केंद्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना है, इसके तहत संस्थाओं को आर्थिक सहायता, उपकरणों की खरीद और अधोसंरचना विकास के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा।
कुछ अस्पताल निजी प्रबंधन में विकसित होंगे
बैठक में रीवा, देवास और गुना के 18 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को निजी प्रबंधन मॉडल पर विकसित करने का निर्णय भी लिया गया है, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके, कैबिनेट के इन फैसलों से साफ है कि सरकार का फोकस प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल बनाने के साथ-साथ बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर है।
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Author: Vindhya Times
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