Rewa News: रीवा में PM आवास योजना में बड़ा एक्शन, 34 हितग्राहियों पर FIR
Rewa News: रीवा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिली सरकारी सहायता का गलत इस्तेमाल करने वाले लाभार्थियों के खिलाफ नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। वर्षों पहले पहली किस्त मिलने के बाद भी मकान निर्माण पूरा नहीं करने वाले 34 हितग्राहियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसके साथ ही शासकीय राशि की वसूली की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है।
पहली किस्त मिली, लेकिन मकान नहीं बना
नगर निगम के अनुसार, वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री आवास योजना के बीएलसी, यानी बेनेफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन, घटक के तहत पात्र हितग्राहियों के खातों में पहली किस्त के रूप में 70 हजार रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की राशि भेजी गई थी। योजना का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना था, लेकिन कई लाभार्थियों ने निर्धारित समय में निर्माण कार्य शुरू ही नहीं किया।
जांच में सामने आई गंभीर लापरवाही
जांच के दौरान यह भी सामने आया कि छह लाभार्थियों ने पहली किस्त मिलने के बाद अपनी जमीन ही बेच दी। वहीं, कई लोगों ने सरकारी राशि का उपयोग मकान बनाने के बजाय दूसरे कार्यों में कर लिया। इसके कारण योजना का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका।
कई बार नोटिस देने के बाद हुई कार्रवाई
नगर निगम ने संबंधित लाभार्थियों को कई बार नोटिस जारी कर मकान निर्माण पूरा करने या सरकारी राशि वापस जमा करने के निर्देश दिए थे। चेतावनी भी दी गई थी कि नियमों का पालन नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके बावजूद अधिकांश लोगों ने न तो राशि लौटाई और न ही निर्माण कार्य पूरा किया।
सिर्फ पांच लोगों ने जमा कराई आंशिक राशि
नोटिस मिलने के बाद केवल पांच लाभार्थियों ने 10 हजार से 20 हजार रुपए तक की आंशिक राशि जमा कराई। इनमें तीन लोगों ने 20-20 हजार रुपए और दो लोगों ने 10-10 हजार रुपए जमा किए। हालांकि, बाकी राशि जमा नहीं की गई और निर्माण कार्य भी अधूरा ही रहा।
अब होगी कानूनी कार्रवाई और वसूली
नगर निगम का कहना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ केवल जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के लिए सख्ती जरूरी है। इसलिए जिन लाभार्थियों ने नियमों का उल्लंघन किया है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। साथ ही, सरकारी राशि की वसूली भी नियमानुसार की जाएगी, इस कार्रवाई के जरिए प्रशासन ने साफ संदेश दिया है कि सरकारी योजनाओं में मिली सहायता का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ अब सख्त कदम उठाए जाएंगे।
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Author: Vindhya Times
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