MP News: सरकारी बैठकों में बड़ा बदलाव, केंद्र ने IAS-IPS अधिकारियों के लिए जारी की नई गाइडलाइन
MP News: केंद्र सरकार ने सरकारी बैठकों को अधिक प्रभावी, समयबद्ध और परिणाममुखी बनाने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है. कैबिनेट सचिव डॉ. टी.वी. सोमनाथन ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजकर अधिकारियों की कार्यशैली में सुधार लाने पर जोर दिया है. निर्देशों में कहा गया है कि छोटे-छोटे व्यवहारिक बदलाव प्रशासनिक गुणवत्ता और निर्णय लेने की प्रक्रिया को बेहतर बना सकते हैं.
समय पर शुरू होंगी बैठकें
नई गाइडलाइन के अनुसार सभी सरकारी बैठकें तय समय पर शुरू की जाएंगी और उन्हें अनावश्यक रूप से लंबा नहीं खींचा जाएगा. हर बैठक का उद्देश्य पहले से स्पष्ट होगा और चर्चा के अंत में ठोस निर्णय सुनिश्चित किए जाएंगे. इससे फाइलों के निपटारे में तेजी आएगी और सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन भी अधिक प्रभावी होगा.
बिना जरूरत बैठक बुलाने से बचने के निर्देश
केंद्र सरकार ने कहा है कि यदि किसी विषय का समाधान ई-मेल, टेलीफोन या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो सकता है, तो अनावश्यक बैठक आयोजित नहीं की जानी चाहिए. साथ ही बैठक का एजेंडा पहले से सभी प्रतिभागियों को भेजा जाएगा ताकि अधिकारी पूरी तैयारी के साथ शामिल हो सकें.
मिनट्स ऑफ मीटिंग और जवाबदेही तय होगी
गाइडलाइन में प्रत्येक बैठक के बाद मिनट्स ऑफ मीटिंग तैयार करना अनिवार्य किया गया है. इसमें लिए गए निर्णय, जिम्मेदार अधिकारी, कार्य पूरा करने की समय-सीमा और अगली समीक्षा की तिथि स्पष्ट रूप से दर्ज की जाएगी. इससे लंबित मामलों की निगरानी आसान होगी और जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी.
जूनियर अधिकारियों की राय को भी मिलेगा महत्व
नई व्यवस्था में यह भी कहा गया है कि बैठकों का माहौल ऐसा होना चाहिए, जहां सभी अधिकारी खुलकर अपने सुझाव और असहमति दर्ज करा सकें. इससे बेहतर निर्णय लेने, नवाचार को बढ़ावा देने और प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता लाने में मदद मिलेगी. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होने वाली बैठकों के लिए भी अलग दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.
बेहतर प्रशासन और तेज सेवाओं पर रहेगा फोकस
कैबिनेट सचिवालय का मानना है कि समय पर निर्णय, स्पष्ट एजेंडा और प्रभावी समीक्षा व्यवस्था से विकास कार्यों में तेजी आएगी. इससे सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, कृषि और अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक समय पर पहुंच सकेगा और सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार होगा.
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Author: Vindhya Times
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