MP News: मध्यप्रदेश सरकार का रिकॉर्ड कर्ज, 20 हजार करोड़ रुपये का 22 साल का बॉन्ड जारी
MP News: मध्यप्रदेश सरकार ने वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अब तक का सबसे बड़ा कर्ज लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. सरकार ने 22 साल की अवधि वाला 20 हजार करोड़ रुपये का बॉन्ड जारी किया है. इस राशि को जुटाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, RBI, के मुंबई कार्यालय में सरकारी प्रतिभूतियों के माध्यम से नीलामी आयोजित की गई. इसके अलावा सरकार 4,400 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज भी तीन अलग-अलग किस्तों में ले रही है.
20 हजार करोड़ रुपये का रिकॉर्ड बॉन्ड
वित्त विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, 20 हजार करोड़ रुपये के बॉन्ड में निवेश के लिए न्यूनतम राशि 10 हजार रुपये तय की गई है. इसके बाद निवेश 10 हजार रुपये के गुणकों में किया जा सकेगा. नीलामी प्रक्रिया RBI के ई-कुबेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपन्न हुई, सरकार ने इस बॉन्ड पर 7.83 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर तय की है. ब्याज का भुगतान प्रत्येक वर्ष 29 अप्रैल और 29 अक्टूबर को किया जाएगा. बॉन्ड जारी होने के बाद इसका अंतिम परिणाम बुधवार को जारी किया जाएगा.
4,400 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज
20 हजार करोड़ रुपये के अलावा राज्य सरकार ने 1,000 करोड़, 1,400 करोड़ और 2,000 करोड़ रुपये के तीन अलग-अलग ऋण भी लिए हैं. इनमें 1,000 करोड़ रुपये का कर्ज 8 वर्ष, 1,400 करोड़ रुपये का कर्ज 12 वर्ष और 2,000 करोड़ रुपये का कर्ज 22 वर्ष की अवधि के लिए लिया गया है. इन तीनों ऋणों की राशि सरकार को बुधवार को प्राप्त होगी, कुछ दिन पहले ही राज्य सरकार ने बाजार से 3,600 करोड़ रुपये का नया कर्ज लिया था. अब 20 हजार करोड़ रुपये के नए बॉन्ड और 4,400 करोड़ रुपये के अतिरिक्त ऋण के बाद चालू वित्त वर्ष में सरकार द्वारा लिए गए कुल कर्ज का आंकड़ा लगभग 41,800 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा.
कुल देनदारी में भी होगा इजाफा
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 31 मार्च 2026 तक मध्यप्रदेश पर कुल 4.88 लाख करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज था, जिसमें बाजार ऋण, केंद्र सरकार से प्राप्त ऋण, वित्तीय संस्थानों के कर्ज और अन्य देनदारियां शामिल हैं. नए ऋण के बाद राज्य की कुल देनदारी बढ़कर लगभग 5.30 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है, सरकार का कहना है कि यह कर्ज विकास कार्यों और वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जुटाया जा रहा है.
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Author: Vindhya Times
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