Rewa News: रीवा-मऊगंज के 8 सरकारी अस्पतालों का बदलेगा सिस्टम, निजी एजेंसी को मिलेगी 5 साल की जिम्मेदारी
Rewa News: रीवा और मऊगंज जिले के 8 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन अब नए मॉडल के तहत किया जाएगा, मध्यप्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इन अस्पतालों को पायलट प्रोजेक्ट के तहत आउटसोर्स करने की मंजूरी दी है, इनमें रीवा के चाकघाट, गंगेव, गुढ़, रायपुर कर्चुलियान, रीठी और गोविंदगढ़ CHC शामिल हैं, जबकि मऊगंज के हनुमना और नईगढ़ी को भी इस योजना में रखा गया है.
5 साल तक निजी एजेंसी संभालेगी जिम्मेदारी
सरकार द्वारा तय योजना के अनुसार इन CHC के संचालन और प्रबंधन की जिम्मेदारी टेंडर के जरिए चुनी जाने वाली निजी एजेंसी को दी जाएगी, चयनित एजेंसी पांच साल तक अस्पताल की व्यवस्थाएं संभालेगी, इसमें हाउसकीपिंग, सुरक्षा, आंतरिक रखरखाव और निर्धारित मेडिकल तथा अन्य कर्मचारियों की व्यवस्था शामिल होगी, एजेंसी के काम और सेवाओं की शर्तें सर्विस लेवल एग्रीमेंट यानी SLA के जरिए तय की जाएंगी.
30 बेड वाले CHC में 41 कर्मचारियों का प्रावधान
शासन ने 30 बेड वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए 41 कर्मचारियों का मानव संसाधन निर्धारित किया है, इसमें डॉक्टर, नर्स, मेडिकल अधिकारी, विशेषज्ञ डॉक्टर, दंत चिकित्सक, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर सहित अन्य कर्मचारी शामिल होंगे, इसके अलावा वार्ड बॉय, ANM, OT टेक्नीशियन, अकाउंटेंट-कम-स्टोरकीपर-क्लर्क जैसे पद भी रहेंगे, सुरक्षा के लिए 3 और सफाई के लिए 2 कर्मचारियों की व्यवस्था भी की जाएगी.
दवाएं सरकार देगी, स्टाफ और व्यवस्था एजेंसी संभालेगी
आउटसोर्स मॉडल में मरीजों को मिलने वाली सरकारी चिकित्सा सुविधाओं की पूरी जिम्मेदारी निजी एजेंसी को नहीं दी जाएगी, शासन के अनुसार जरूरी दवाएं, टीके और इलाज में इस्तेमाल होने वाली निर्धारित मेडिकल सामग्री सरकार उपलब्ध कराएगी, वहीं अस्पताल के संचालन, स्टाफ की उपलब्धता, सुरक्षा, सफाई और रखरखाव की जिम्मेदारी चयनित एजेंसी की होगी, पूरी व्यवस्था की निगरानी लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग करेगा.
सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा ट्रांसफर का विकल्प
इन अस्पतालों में पहले से पदस्थ सरकारी कर्मचारियों के लिए भी शासन ने व्यवस्था तय की है, कर्मचारियों को जिले के दूसरे स्वास्थ्य संस्थानों में स्थानांतरण का विकल्प दिया जाएगा, जो कर्मचारी ट्रांसफर चाहते हैं वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत विकल्प चुन सकेंगे, वहीं इस विकल्प का इस्तेमाल नहीं करने वाले कर्मचारियों के वेतन आदि के भुगतान की व्यवस्था संस्था द्वारा प्रमाणित प्रक्रिया के आधार पर की जाएगी, अब टेंडर और एजेंसी चयन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इस मॉडल को जमीन पर लागू किया जाएगा.
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Author: Vindhya Times
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