MP News: विंध्य के विकास पर बजट का इंतजार, 10 जिलों के लिए सरकार से मांगे 50 करोड़ रुपए
MP News: विंध्य विकास प्राधिकरण में अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति के बाद अब विकास कार्यों के लिए बजट का इंतजार किया जा रहा है. पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण प्राधिकरण की ओर से प्रस्तावित कामों को जमीन पर उतारने में परेशानी सामने आ रही है. प्राधिकरण ने शुरुआती चरण में विंध्य क्षेत्र के 10 जिलों के लिए सरकार से कुल 50 करोड़ रुपए की मांग रखी है. प्रस्ताव के अनुसार प्रत्येक जिले के हिस्से में 5 करोड़ रुपए देने की मांग की गई है.
मुख्यमंत्री के सामने रखी बजट की मांग
प्राधिकरण के अध्यक्ष पंचू लाल प्रजापति ने बताया कि बजट को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात कर चर्चा की गई है. उन्होंने कहा कि प्राधिकरण के माध्यम से विंध्य क्षेत्र में कई विकास कार्य प्रस्तावित हैं, लेकिन उन्हें शुरू करने के लिए सरकार से वित्तीय सहयोग मिलना जरूरी है. फिलहाल प्राधिकरण की नजर सरकार के निर्णय पर है और बजट स्वीकृत होने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.
जरूरत के हिसाब से तय होंगी प्राथमिकताएं
अध्यक्ष के मुताबिक सरकार से राशि मिलने के बाद सभी जिलों में विकास कार्यों का चयन स्थानीय जरूरतों के आधार पर किया जाएगा. जिन क्षेत्रों में विकास कार्यों की अधिक आवश्यकता होगी, उन्हें प्राथमिकता में रखा जाएगा. प्राधिकरण का फोकस उपलब्ध बजट के अनुसार अलग-अलग जिलों में जरूरी विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने पर रहेगा. हालांकि अभी तक बजट आवंटित नहीं होने के कारण योजनाओं की शुरुआत प्रभावित हो रही है.
कांग्रेस ने सरकार और प्राधिकरण पर साधा निशाना
प्राधिकरण की बजट मांग को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं. कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता डॉ. विनोद शर्मा ने आरोप लगाया कि 50 करोड़ रुपए की मांग जनता के विकास के बजाय नेताओं के हित साधने के लिए की जा रही है. उन्होंने कहा कि यदि सरकार वास्तव में विंध्य क्षेत्र के विकास को लेकर गंभीर है तो सरकारी राशि का इस्तेमाल जनता की मूलभूत जरूरतों और लंबे समय से अधूरे पड़े विकास कार्यों को पूरा करने में होना चाहिए.
सरकार के फैसले पर टिकी नजर
विंध्य विकास प्राधिकरण की ओर से फिलहाल 10 जिलों के लिए 50 करोड़ रुपए का शुरुआती प्रस्ताव रखा गया है. अब यह देखना होगा कि सरकार इस मांग पर क्या फैसला लेती है. बजट मिलने के बाद ही प्राधिकरण अपने स्तर पर विकास कार्यों की प्राथमिकता तय कर उन्हें आगे बढ़ा सकेगा. दूसरी ओर बजट को लेकर कांग्रेस के सवालों के बाद यह मुद्दा राजनीतिक बहस का विषय भी बन गया है.
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Author: Vindhya Times
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