CG News: छत्तीसगढ़ में नशे के कारोबार पर सरकार सख्त, तस्करों की संपत्ति होगी कुर्क, मेडिकल स्टोरों की भी जांच

CG News: छत्तीसगढ़ में नशे के कारोबार पर सरकार सख्त, तस्करों की संपत्ति होगी कुर्क, मेडिकल स्टोरों की भी जांच

CG News: छत्तीसगढ़ में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिए सरकार ने कार्रवाई तेज करने की तैयारी की है. उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कार्रवाई केवल छोटे विक्रेताओं तक सीमित न रहे, बल्कि नशे की सप्लाई से जुड़े पूरे नेटवर्क की पहचान की जाए. उन्होंने बड़े तस्करों, आर्थिक मददगारों और संगठित गिरोहों के खिलाफ प्रभावी कदम उठाने पर जोर दिया.

तस्करों की अवैध संपत्तियों को कुर्क करने की तैयारी

नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान नशे के अवैध कारोबार से जुड़े आर्थिक तंत्र पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए. इसके तहत NDPS एक्ट और SAFEMA के प्रावधानों के अनुसार अवैध कमाई से अर्जित चल-अचल संपत्तियों की जब्ती और कुर्की की कार्रवाई की जाएगी. वित्तीय लेन-देन की जांच के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट, वित्तीय विशेषज्ञों और विधि विशेषज्ञों की विशेष समिति गठित करने की भी बात कही गई.

जब्त नशीले पदार्थ नष्ट होंगे

बैठक में जब्त मादक पदार्थों और तस्करी में इस्तेमाल किए गए वाहनों के निपटारे को लेकर भी निर्देश दिए गए. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 30 जून 2026 तक जब्त किए गए छह महीने से अधिक पुराने मादक पदार्थों को 31 दिसंबर 2026 तक नष्ट करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा. वहीं, तस्करी में इस्तेमाल वाहनों को राजसात करने और उनकी नीलामी की प्रक्रिया तीन महीने के भीतर पूरी करने पर जोर दिया गया.

प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री पर रोक

नशे के रूप में इस्तेमाल होने वाली प्रतिबंधित दवाओं की अवैध बिक्री रोकने के लिए मेडिकल स्टोरों का नियमित निरीक्षण और औचक जांच की जाएगी. इसके लिए ड्रग इंस्पेक्टरों के साथ समन्वय बनाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. प्रतिबंधित नशीले कैप्सूल, सिरप, सिरिंज और नीडल की अवैध बिक्री पर सख्ती की जाएगी. स्कूल-कॉलेजों और युवाओं की आवाजाही वाले संवेदनशील क्षेत्रों में भी निगरानी बढ़ाने पर जोर दिया गया है.

मजबूत जांच और विशेष न्यायालयों पर जोर

गृह मंत्री ने नशे से जुड़े मामलों में जांच की गुणवत्ता बेहतर बनाने और अदालतों में ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करने के निर्देश दिए. उद्देश्य यह है कि दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सके. NDPS मामलों के शीघ्र निराकरण के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर भी जोर दिया गया. तस्करी के दौरान पुलिस बल पर हमला करने वाले आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की बात कही गई.

नशे के खिलाफ जन-जागरूकता अभियान चलाने की तैयारी

सरकार ने नशे के खिलाफ कार्रवाई के साथ जनभागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया है. राष्ट्रीय मादक पदार्थ निषेध हेल्पलाइन 1933 (मानस) का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा, ताकि नागरिक नशे के अवैध कारोबार से जुड़ी सूचनाएं दे सकें. इसके अलावा सोशल मीडिया, स्कूलों और कॉलेजों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाने की योजना है. सरकार का जोर नशे की सप्लाई चेन पर कार्रवाई करने के साथ युवाओं को इसके दुष्प्रभावों से बचाने पर भी है.

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Author: Vindhya Times

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