CG News: बस्तर दौरे का असर: नल जल योजना में लापरवाही पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव सख्त, दो ईई से मांगा स्पष्टीकरण

CG News: बस्तर दौरे का असर: नल जल योजना में लापरवाही पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव सख्त, दो ईई से मांगा स्पष्टीकरण

CG News: बस्तर दौरे का असर: नल जल योजना में लापरवाही पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव सख्त, दो ईई से मांगा स्पष्टीकरण

CG News: बस्तर प्रवास के दौरान ग्रामीणों द्वारा नल जल योजना से पानी नहीं मिलने की शिकायत के बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साव के निर्देश पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने कोंडागांव और दंतेवाड़ा के कार्यपालन अभियंताओं को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

कोंडागांव और दंतेवाड़ा के ईई को नोटिस

बस्तर दौरे के दौरान उप मुख्यमंत्री एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री अरुण साव को ग्रामीणों ने नल जल योजना से नियमित पानी नहीं मिलने की शिकायत की थी। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी है, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने कोंडागांव के कार्यपालन अभियंता वीरेन्द्र पाण्डेय और दंतेवाड़ा के कार्यपालन अभियंता एस.पी. मण्डावी से स्पष्टीकरण मांगा है। दोनों अधिकारियों को सात दिनों के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव के बस्तर प्रवास का असर, नल जल योजना से पानी नहीं  मिलने की शिकायतों पर दो ईई से मांगा स्पष्टीकरण

जल अर्पण कार्यक्रम में खुली योजनाओं की पोल

कोंडागांव जिले के ग्राम बेड़मा और दंतेवाड़ा जिले के टेकनार में आयोजित जल अर्पण कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने सीधे उप मुख्यमंत्री से शिकायत की थी कि नवनिर्मित नल जल योजनाएं सुचारू रूप से संचालित नहीं हो रही हैं। कई घरों तक नियमित जलापूर्ति नहीं पहुंच रही है, जिससे लोगों को योजना का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है।

विभाग ने माना गंभीर लापरवाही

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रमुख अभियंता ने नोटिस में कहा है कि ग्रीष्मकाल के दौरान जलापूर्ति बाधित होना गंभीर प्रशासनिक और तकनीकी लापरवाही को दर्शाता है। विभाग का मानना है कि योजनाओं का क्रियान्वयन निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुरूप नहीं हुआ, जिसके कारण ऐसी स्थिति बनी।

विभाग की छवि पर पड़ा असर

नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया है कि उप मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों की शिकायतों से असहज स्थिति उत्पन्न हुई और विभाग की छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। इसलिए जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब मांगा गया है, दोनों कार्यपालन अभियंताओं को सात दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जवाब संतोषजनक नहीं मिलने या समय पर प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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Author: Vindhya Times

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