CG News: मंत्री गजेंद्र यादव ने गिनाईं 2 साल की उपलब्धियां, भर्ती से AI मॉनिटरिंग तक कई बड़े कदम
CG News: छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विभाग के पिछले दो वर्षों के कामकाज का लेखा-जोखा सामने रखा. उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा व्यवस्था को ज्यादा गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी, तकनीक आधारित और विद्यार्थियों के अनुकूल बनाने पर काम कर रही है. विभाग ने स्कूलों के युक्तियुक्तकरण, शिक्षकों की उपलब्धता, भर्ती और पदोन्नति के साथ विद्यार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं पर भी फोकस किया है. 10,538 स्कूलों का समायोजन किया गया, जबकि 15,165 शिक्षकों और प्राचार्यों का भी समायोजन किया गया है.
शिक्षक भर्ती और नई शिक्षा नीति पर जोर
मंत्री के अनुसार पिछले दो वर्षों में 2,104 शैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती की गई है, जबकि 5 हजार से अधिक शिक्षकीय पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है. स्वामी आत्मानंद और स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट विद्यालयों में भी हजारों संविदा पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है. भर्ती व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन CBT परीक्षा शुरू की गई है. वहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्थानीय भाषाओं को पढ़ाई से जोड़ने की पहल की जा रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ी, गोंडी, हल्बी और सादरी जैसी भाषाओं के लिए पाठ्यपुस्तक तैयार करने का काम चल रहा है.
विद्यार्थियों को मिल रही सुविधाएं
सरकार के अनुसार कक्षा 1 से 10 तक के 45 लाख से अधिक विद्यार्थियों को सत्र शुरू होने से पहले पाठ्यपुस्तक उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई. वहीं करीब 1.62 लाख बालिकाओं को निःशुल्क सरस्वती साइकिल योजना का लाभ मिला है और कक्षा 1 से 8 तक के 28 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को निःशुल्क गणवेश दिया गया है. परीक्षा परिणाम सुधारने के लिए परीक्षा पूर्व समीक्षा, ब्लूप्रिंट, पालक-शिक्षक बैठक और केंद्रीकृत परीक्षा जैसी व्यवस्थाओं पर भी जोर दिया गया. शनिवार को बैग-रहित दिवस के जरिए खेल, योग, कला और स्थानीय संस्कृति से जुड़ी गतिविधियां कराने की पहल की गई है.
स्कूलों में अधोसंरचना और AI मॉनिटरिंग
स्कूल भवन और सुविधाओं को मजबूत करने के लिए पिछले तीन वर्षों में 504 नए विद्यालयों को मंजूरी दी गई है, जबकि 2,583 अतिरिक्त कक्षों की स्वीकृति दी गई. 2026-27 के बजट में 150 स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट विद्यालयों के भवन और संचालन के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. शिक्षा व्यवस्था की निगरानी के लिए AI आधारित विद्या समीक्षा केंद्र भी बनाया गया है, जहां स्कूलों की सुविधाओं और विभिन्न योजनाओं की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा रही है. पाठ्यपुस्तकों की बारकोड ट्रैकिंग से करीब 40 करोड़ रुपये की बचत का दावा भी विभाग ने किया है.
बस्तर और आदिवासी क्षेत्रों पर विशेष फोकस
सरकार ने बस्तर और विशेष पिछड़ी जनजाति क्षेत्रों में शिक्षा की पहुंच बढ़ाने को भी प्राथमिकता दी है. बस्तर संभाग में बंद स्कूलों को फिर से शुरू करने, नए विद्यालय खोलने और शिक्षकों को स्थानीय भाषाओं में प्रशिक्षण देने की दिशा में काम किया गया है. प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत PVTG विद्यार्थियों के लिए आवासीय सुविधाएं विकसित की जा रही हैं और प्रदेश में 156 आवासीय विद्यालयों तथा छात्रावासों में 33 हजार से अधिक बच्चे लाभ ले रहे हैं. सरकार का दावा है कि शिक्षक उपलब्धता, डिजिटल मॉनिटरिंग, आधुनिक स्कूल भवन, बहुभाषी शिक्षा और छात्र सुविधाओं के जरिए छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था को ज्यादा समावेशी और विद्यार्थी-केंद्रित बनाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है.
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Author: Vindhya Times
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