CG News: छत्तीसगढ़ में डेढ़ लाख सरकारी बिजली कनेक्शन प्रीपेड करने की तैयारी, 4348 कनेक्शन बदले
CG News: छत्तीसगढ़ राज्य पॉवर कंपनी ने सरकारी विभागों के बिजली कनेक्शनों को प्रीपेड करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. शुरुआती चरण में क्रेडा, परिवहन और पशुपालन विभाग के 4348 कनेक्शनों को प्रीपेड किया गया है. इन विभागों ने तीन महीने के बिजली बिल के बराबर एडवांस राशि जमा की है. बाकी विभागों से भी एडवांस भुगतान मिलने के बाद उनके कनेक्शनों को प्रीपेड सिस्टम में बदला जाएगा. सरकार की योजना प्रदेश के डेढ़ लाख से ज्यादा सरकारी बिजली कनेक्शनों को इस व्यवस्था में लाने की है.
सरकारी विभागों पर 3500 करोड़ से ज्यादा बकाया
पॉवर कंपनी के लिए सरकारी विभागों से बिजली बिल की वसूली लंबे समय से बड़ी चुनौती रही है. वर्तमान में सरकारी कनेक्शनों पर करीब 3500 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया बताया जा रहा है. प्रीपेड व्यवस्था लागू होने के बाद नए बिल के बकाये को रोकने में मदद मिलेगी. पुराने बकाये को अलग रखते हुए उसका भुगतान किस्तों में करने की व्यवस्था पर काम किया जा रहा है. इससे पॉवर कंपनी की वित्तीय स्थिति को भी राहत मिलने की उम्मीद है.
डेढ़ लाख कनेक्शन होंगे प्रीपेड
पहले चरण में करीब 45 हजार सरकारी कनेक्शनों को प्रीपेड करने की तैयारी की गई थी, लेकिन अब योजना का दायरा बढ़ाकर प्रदेश के डेढ़ लाख से अधिक सरकारी कनेक्शनों तक कर दिया गया है. इसके तहत नगरीय निकाय, शिक्षा, गृह, स्वास्थ्य, आंगनबाड़ी और पंचायत समेत विभिन्न सरकारी विभागों के कनेक्शनों को शामिल किया जा रहा है. प्रत्येक विभाग और जिले में बिजली खपत तथा मासिक बिल के आधार पर एडवांस राशि तय करने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है.
विभागों के बनाए गए अलग-अलग ग्रुप
प्रीपेड व्यवस्था को लागू करने के लिए सरकारी विभागों के अलग-अलग ग्रुप बनाए गए हैं और उन्हें विशिष्ट कोड दिए गए हैं. प्रत्येक विभाग के लिए नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी भी तय की गई है. विभागों को तीन महीने के अनुमानित बिजली बिल के बराबर राशि पहले जमा करनी होगी. इसके बाद संबंधित विभाग के कनेक्शनों को प्रीपेड सिस्टम में बदला जाएगा. इससे बिजली खपत और भुगतान की निगरानी भी पहले की तुलना में आसान होने की उम्मीद है.
अभी करीब 3 प्रतिशत कनेक्शन ही प्रीपेड
पावर कंपनी की बड़ी योजना के बावजूद अभी तक लक्ष्य का छोटा हिस्सा ही पूरा हो पाया है. प्रदेश में डेढ़ लाख से अधिक सरकारी कनेक्शनों में से फिलहाल करीब 4348 कनेक्शन प्रीपेड किए गए हैं, यानी लगभग 3 प्रतिशत कनेक्शन ही इस व्यवस्था में आए हैं. कंपनी अब अन्य विभागों से एडवांस राशि जमा कराने की प्रक्रिया तेज करने की तैयारी में है. आने वाले समय में सभी सरकारी कनेक्शनों को प्रीपेड करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे बिजली बिल के नए बकाये पर रोक लगाने में मदद मिल सकेगी.
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Author: Vindhya Times
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