MP Cabinet Decisions: गांधी सागर में मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले, सरकारी नौकरी के नियमों में बड़ा बदलाव

MP Cabinet Decisions: गांधी सागर में मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले, सरकारी नौकरी के नियमों में बड़ा बदलाव

MP Cabinet Decisions: गांधी सागर में मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले, सरकारी नौकरी के नियमों में बड़ा बदलाव

MP Cabinet Decisions: मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास, रोजगार और पर्यटन को लेकर सरकार ने कई नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है. मंदसौर जिले के गांधी सागर में बुधवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में पांच नए औद्योगिक पार्क सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई. सरकार के मुताबिक, इन परियोजनाओं के जरिए प्रदेश में 70,650 करोड़ रुपये का निवेश आने और लगभग 3.14 लाख रोजगार के अवसर तैयार होने की संभावना है. बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया को फैसलों की जानकारी दी. इसके बाद वे मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ मिनी बस से नीमच जिले में निर्माणाधीन खिमला प्लांट के निरीक्षण के लिए रवाना हुए.

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मंदसौर और रतलाम में खुलेंगे बड़े औद्योगिक पार्क

कैबिनेट के फैसलों के तहत मंदसौर जिले के बसई गांव में 178 हेक्टेयर क्षेत्र में एग्रो पार्क विकसित किया जाएगा. इस परियोजना में 3,200 करोड़ रुपये के निवेश और 14 हजार से अधिक रोजगार की संभावना जताई गई है. वहीं, कुरलासी गांव में लगभग 3,500 एकड़ भूमि पर केमिकल पार्क बनाने की योजना है, जिसमें 15 हजार करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है और करीब एक लाख लोगों को रोजगार मिल सकता है. इसके अलावा रतलाम में 453 हेक्टेयर क्षेत्र में बायो-फार्मा पार्क स्थापित होगा. इस परियोजना के लिए 18 हजार करोड़ रुपये के निवेश और 25 हजार रोजगार का अनुमान है.

उज्जैन में रिसर्च सेंटर को मंजूरी

औद्योगिक विस्तार की कड़ी में धार जिले के भैंसोला गांव में 341.10 हेक्टेयर जमीन पर कपड़ा उद्योग से जुड़ा पार्क विकसित किया जाएगा. इसमें 6,150 करोड़ रुपये के निवेश के साथ करीब 35 हजार लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है. वहीं, उज्जैन में 100 एकड़ भूमि पर 237 करोड़ रुपये की लागत से रिसर्च और इनोवेशन पार्क बनाया जाएगा. इस केंद्र में अंतरिक्ष विज्ञान, कृषि तकनीक और आधुनिक तकनीकों से जुड़े अनुसंधान को बढ़ावा देने की योजना है. ग्वालियर के तालपुरा और कुलैथ में टेलीकॉम उद्योगों के लिए औद्योगिक पार्क के दूसरे चरण को भी आगे बढ़ाया जाएगा. साथ ही पांढुर्णा में नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का फैसला लिया गया है.

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छोटे उद्योगों को मिलेगा प्रोत्साहन

प्रदेश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को मजबूत बनाने के लिए एमपी एमएसएमई लिमिटेड नाम से नई कंपनी गठित की जाएगी. इसके लिए शुरुआती तौर पर 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. अगले पांच वर्षों में छोटे उद्योगों के विकास पर 1,507 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है. ऊर्जा क्षेत्र में भी बड़ा निर्णय लिया गया है. ओंकारेश्वर में 200 मेगावॉट क्षमता की नई फ्लोटिंग सोलर परियोजना स्थापित होगी. इसके साथ 800 मेगावॉट क्षमता की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली विकसित करने को भी मंजूरी दी गई है.

उज्जैन में 855 करोड़ का फॉरेस्ट जू

पर्यटन और वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में उज्जैन को नई परियोजना मिलने जा रही है. नौलखी वन क्षेत्र में 210 हेक्टेयर जमीन पर 855 करोड़ रुपये की लागत से फॉरेस्ट जू और रेस्क्यू सेंटर बनाया जाएगा. इससे लगभग छह हजार लोगों के लिए रोजगार के अवसर बनने का अनुमान है. उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मुरैना में श्री राधे विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी गई है. यहां शैक्षणिक सत्र 2027-28 से पढ़ाई शुरू करने की योजना है.

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सरकारी नौकरी के नियम में बदलाव

कैबिनेट बैठक का एक अहम निर्णय सरकारी कर्मचारियों से जुड़ा रहा. सरकार ने सरकारी नौकरी में दो जीवित संतान की शर्त समाप्त करने का फैसला किया है. इस बदलाव के बाद दो से अधिक जीवित संतान होने के आधार पर कर्मचारियों के खिलाफ चल रही अनुशासनात्मक कार्रवाई भी समाप्त हो सकेगी. इसके अलावा रीवा मेडिकल कॉलेज में निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृत बजट को 321.94 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 414.17 करोड़ रुपये करने की मंजूरी दी गई है. मध्यप्रदेश नागर विमानन नीति 2025 में संशोधन करते हुए घरेलू हवाई सेवाओं के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग की अवधि एक साल से बढ़ाकर चार साल और अंतरराष्ट्रीय सेवाओं के लिए एक साल से बढ़ाकर दो साल करने का निर्णय लिया गया है.

निवेश को बढ़ावा देने के लिए CII बनेगा नेशनल पार्टनर

प्रदेश में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने और निवेश संवर्धन गतिविधियों को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने के लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी CII को अगले तीन वर्षों के लिए मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम का नेशनल पार्टनर नियुक्त करने का फैसला किया गया है. इसके जरिए निवेशकों तक प्रदेश की औद्योगिक संभावनाओं को पहुंचाने और नई परियोजनाओं के लिए सहयोग बढ़ाने की योजना है.

मंत्रियों ने की चंबल सफारी और चंबल आरती

गांधी सागर में आयोजित इस बैठक के दौरान सरकारी फैसलों के साथ पर्यटन गतिविधियां भी चर्चा में रहीं. कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मंत्रियों के साथ चंबल सफारी पर निकले और इसके बाद चंबल आरती में शामिल हुए. मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड की निवेश संवर्धन योजना के तहत 40.50 करोड़ रुपये की लागत से विकसित होने वाली पांच ईको टूरिज्म परियोजनाओं और पर्यटक सुविधाओं का भूमिपूजन भी किया. मुख्यमंत्री मंगलवार शाम गांधी सागर पहुंचे थे, जहां उन्होंने हिंगलाज रिसॉर्ट में मीडिया से बातचीत की और गांधी सागर टेंट सिटी में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया.

मोहन सरकार की नौवीं डेस्टिनेशन कैबिनेट

गांधी सागर में आयोजित यह बैठक मोहन सरकार की नौवीं डेस्टिनेशन कैबिनेट रही. सरकार ने प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों की स्थानीय विशेषताओं और विकास की संभावनाओं को सामने लाने के उद्देश्य से इस तरह की बैठकों की शुरुआत की है. इससे पहले जबलपुर, दमोह, खरगोन, इंदौर, पचमढ़ी, छतरपुर, बड़वानी और भोपाल के जगदीशपुर में डेस्टिनेशन कैबिनेट आयोजित हो चुकी हैं. मुख्यमंत्री ने गांधी सागर को पर्यटन, पुरातत्व और प्राकृतिक संपदा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया. यहां चल रही चीता परियोजना, प्राचीन चट्टानी संरचनाएं, शिलालेख और प्रागैतिहासिक चित्र पर्यटन को नई पहचान देने की क्षमता रखते हैं. इसके अलावा जलाशय में केज कल्चर के जरिए मछली उत्पादन को बढ़ावा देकर स्थानीय मछुआरों की आय बढ़ाने की संभावनाओं पर भी जोर दिया गया. मुख्यमंत्री ने भविष्य में विद्यार्थियों को इन आधुनिक परियोजनाओं और पर्यटन स्थलों का भ्रमण कराने की व्यवस्था विकसित करने की बात भी कही.

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Vindhya Times
Author: Vindhya Times

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