MP News: स्वामित्व योजना की 50 लाख मुफ्त रजिस्ट्री, पटवारियों का विरोध खत्म कराने CM मोहन के निर्देश
MP News: भोपाल में मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में स्वामित्व योजना के तहत होने वाली मुफ्त रजिस्ट्री का मुद्दा प्रमुखता से उठा. प्रदेश में 17 सितंबर से रजिस्ट्री शुरू होनी है, लेकिन पटवारी रजिस्ट्रीकर्ता के रूप में अपनी भूमिका दिए जाने का विरोध कर रहे हैं. उनका कहना है कि ड्रोन सर्वे या आबादी रिकॉर्ड में किसी तरह की गलती होने पर जिम्मेदारी किसकी होगी, यह स्पष्ट होना चाहिए. बैठक में मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने काम को चार-पांच महीने के बजाय एक महीने में पूरा कराने का सुझाव दिया, जिस पर मुख्यमंत्री ने सहमति जताई.
50 लाख ग्रामीणों को मिलेगी मुफ्त रजिस्ट्री
मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने बताया कि स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन और पंजीयन योजना का काम 17 सितंबर से शुरू होगा. इंदौर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन इसकी शुरुआत करेंगे. योजना पर सरकार करीब 4 हजार करोड़ रुपए खर्च करेगी. अब तक 68 लाख रिकॉर्ड तैयार किए जा चुके हैं, जिनमें से करीब 50 लाख रिकॉर्ड की मुफ्त रजिस्ट्री कराई जाएगी. स्टांप ड्यूटी और पंजीयन शुल्क से ग्रामीणों को छूट मिलेगी, जिससे उन्हें जमीन और भवन का अधिकार मिलने के साथ बैंक लोन और स्वरोजगार में भी मदद मिलेगी.
25 सितंबर से मुख्यमंत्री सुगम बस परिवहन सेवा
कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री सुगम परिवहन बस सेवा को लेकर भी जानकारी दी. मंत्री पटेल के मुताबिक 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर इस सेवा की शुरुआत होगी. इसके तहत करीब 150 सिटी रूट, 450 इंटरसिटी रूट और 436 अंतर्राज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे. सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक प्रदेश के 75 प्रतिशत विकासखंडों को बस सेवा से जोड़ना है. यह सेवा लंबे समय से बंद थी और अब इसे दोबारा शुरू करने का फैसला लिया गया है.
₹42,490 करोड़ के कामों को 2031 तक जारी रखने की मंजूरी
कैबिनेट ने प्रदेश में ₹42,490 करोड़ की लागत वाले विभिन्न कार्यों को वर्ष 2031 तक जारी रखने का निर्णय लिया है. इसमें ₹13,000 करोड़ से अधिक की सिंचाई परियोजनाएं शामिल हैं. चंदेरी माइक्रो सिंचाई परियोजना को जारी रखने और गोंड वृहद सिंचाई परियोजना को 2031 तक चलाने की मंजूरी दी गई. इसके अलावा स्कूलों के उन्नयन, चार हाई स्कूलों के लिए पदों की स्वीकृति और न्यायिक अधिकारियों को लैपटॉप, कंप्यूटर व प्रिंटर उपलब्ध कराने वाली नीति में संशोधन को भी मंजूरी मिली है.
शिक्षकों के वेतनमान से लाड़ली बहना और MSP तक कई फैसले
कैबिनेट ने जनजातीय कार्य विभाग के तहत विभिन्न श्रेणियों में नियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति दिनांक से नियमित वेतनमान देने और एरियर भुगतान को मंजूरी दी है. वहीं मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में रक्षाबंधन पर दी गई ₹250 की अतिरिक्त सहायता से संबंधित कार्रवाई का भी अनुमोदन किया गया. किसानों के लिए MSP पर खाद्यान्न उपार्जन की निर्धारित ऋण सीमा के पुनर्भुगतान हेतु ब्याज मुक्त ऋण देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली. इसके साथ अनुदान प्राप्त अशासकीय विधि महाविद्यालयों के प्राचार्य, प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, क्रीड़ा अधिकारी और ग्रंथपाल को UGC का सातवां वेतनमान देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई.
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Author: Vindhya Times
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