MP News: पांच कार्यालयों के 2500 कर्मचारियों को चौथे समयमान वेतनमान का इंतजार, कैबिनेट मंजूरी जरूरी
MP News: मध्य प्रदेश के कई विभागों के कर्मचारियों को चौथा समयमान वेतनमान पहले ही मिल चुका है, लेकिन पांच प्रमुख कार्यालयों के कर्मचारी अब भी इस वित्तीय लाभ के इंतजार में हैं। जिन कार्यालयों के कर्मचारी इस लाभ से वंचित हैं, उनमें मंत्रालय, विधानसभा, राजभवन, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और विधि विभाग शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, इन विभागों के करीब 2,500 अधिकारी-कर्मचारी इस स्थिति से प्रभावित हैं, जिन्हें हर महीने चार से पांच हजार रुपये यानी सालभर में लगभग 48 हजार से 60 हजार रुपये तक का वित्तीय नुकसान हो रहा है।
जीएडी स्तर पर मंत्री के अनुमोदन के अभाव में अटकी फाइल
मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) से इस संबंध में संक्षेपिका और नोटशीट मंगाई जा चुकी है, लेकिन विभागीय मंत्री के स्तर पर अनुमोदन न मिलने के कारण फाइल पिछले तीन महीनों से आगे नहीं बढ़ी है। चूंकि यह विभाग सीधे मुख्यमंत्री के पास है, इसलिए प्रस्ताव पर उनका अनुमोदन होना अनिवार्य है। इसके बाद मुख्य सचिव के माध्यम से इस प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके बाद ही आधिकारिक आदेश जारी होने का रास्ता साफ होगा।
कैबिनेट की मंजूरी
इन चुनिंदा कार्यालयों के कर्मचारियों की ग्रेड पे और वेतनमान की स्थिति अन्य विभागों से अलग होने के कारण इस मामले में कैबिनेट की मंजूरी अनिवार्य है। ब्रह्म स्वरूप कमेटी ने इन कार्यालयों में काम की विशेष प्रकृति को देखते हुए अन्य विभागों की तुलना में उच्च वेतनमान की अनुशंसा की थी, जिसके चलते इनका वेतन ढांचा शुरू से अलग रहा है। फिलहाल सभी की नजरें जीएडी की फाइल पर टिकी हैं और विभागीय अनुमोदन के बाद कैबिनेट की मुहर लगते ही इन कर्मचारियों को चौथे समयमान वेतनमान का सीधा लाभ मिलने लगेगा।
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Author: Vindhya Times
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