MP News: मध्य प्रदेश में 63,296 करोड़ की लागत से बनेंगे 5 ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, 1,398 किमी लंबी होंगी फोरलेन सड़कें
MP News: मध्य प्रदेश में सड़क परिवहन के नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने बड़ी योजना तैयार की है. प्रदेश में पांच नए ग्रीनफील्ड कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे, जिनके निर्माण पर कुल 63,296 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है. इन प्रस्तावित मार्गों की कुल लंबाई 1,398 किलोमीटर होगी. सभी कॉरिडोर को चार लेन का बनाया जाएगा और इनमें एक्सेस कंट्रोल की सुविधा भी रहेगी. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को कैबिनेट बैठक से पहले मंत्रियों के साथ इस महत्वाकांक्षी परियोजना की जानकारी साझा की.
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पांच नए कॉरिडोर से जुड़ेंगे प्रदेश के प्रमुख शहर
सरकार की इस योजना में पांच महत्वपूर्ण सड़क मार्गों को शामिल किया गया है. इनमें भोपाल से मंदसौर, सागर से सतना, जबलपुर से आशापुर, भोपाल से ग्वालियर और कटनी से सिंगरौली के बीच ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बनाए जाएंगे. इन सभी मार्गों की लंबाई अलग-अलग निर्धारित की गई है. परियोजना पूरी होने के बाद प्रदेश के कई प्रमुख शहरों के बीच सड़क संपर्क पहले से बेहतर होने की उम्मीद है.
1,398 किलोमीटर में फैलेगा फोरलेन सड़कों का नेटवर्क
प्रस्तावित कॉरिडोर में भोपाल-मंदसौर मार्ग 258 किलोमीटर लंबा होगा, जबकि सागर-सतना कॉरिडोर की लंबाई 227 किलोमीटर रखी गई है. जबलपुर-आशापुर मार्ग 358 किलोमीटर का होगा. वहीं भोपाल-ग्वालियर के बीच 320 किलोमीटर और कटनी-सिंगरौली के बीच 235 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर विकसित किया जाएगा. इन सभी सड़कों को चार लेन का बनाने की योजना है, जिससे यात्रियों और मालवाहक वाहनों को आवागमन में सुविधा मिल सकेगी.

उद्योग और कारोबार को भी मिलेगा फायदा
इन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का महत्व केवल शहरों को जोड़ने तक सीमित नहीं रहेगा. बेहतर सड़क नेटवर्क से औद्योगिक क्षेत्रों तक पहुंच आसान हो सकती है. इसके साथ ही माल परिवहन का समय कम करने, व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और नए निवेश की संभावनाएं विकसित करने में भी मदद मिलने की उम्मीद है. सरकार का मानना है कि मजबूत सड़क बुनियादी ढांचा प्रदेश की आर्थिक प्रगति में अहम भूमिका निभा सकता है.
मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना में 24 लाख निशुल्क रजिस्ट्रियां
कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश की अन्य उपलब्धियों का भी उल्लेख किया. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना के तहत अब तक करीब 24 लाख निशुल्क रजिस्ट्रियां की जा चुकी हैं. इसके अलावा स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के राष्ट्रीय पुरस्कारों में मध्य प्रदेश को नौ पुरस्कार प्राप्त हुए हैं. मुख्यमंत्री के अनुसार, किसी एक राज्य को मिले पुरस्कारों की संख्या के लिहाज से यह देश में सबसे अधिक है.
छोटे कारोबारियों के लिए भी केंद्र सरकार का बड़ा फैसला
इस बीच सूक्ष्म उद्यमों को आर्थिक सहायता देने के मामले में भी केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि को 31 मार्च 2031 तक जारी रखने का फैसला किया गया है. इससे छोटे कारोबारियों और उद्यमियों को बैंक से कर्ज प्राप्त करने में मदद मिलने की संभावना है. साथ ही छोटे उद्योगों के विस्तार और रोजगार के नए अवसर तैयार करने का रास्ता भी मजबूत हो सकता है. अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि मध्य प्रदेश के पांचों ग्रीनफील्ड कॉरिडोर की निर्माण प्रक्रिया कब शुरू होती है और इनका लाभ आम लोगों तक कितनी जल्दी पहुंचता है.
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Author: Vindhya Times
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