MP News: मिड-डे मील राशि में गड़बड़ी के बाद सख्ती, e-KYC के बिना नहीं मिलेगा रसोइयों को मानदेय
MP News: मध्य प्रदेश में मिड-डे मील योजना से जुड़ी राशि के भुगतान में सामने आई अनियमितताओं के बाद सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. अब प्रदेश के सभी रसोइयों और सहायकों का e-KYC और बैंक खातों का सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है. इसके बाद ही उन्हें हर महीने मिलने वाला मानदेय जारी किया जाएगा.
ऑडिट में सामने आई भुगतान संबंधी गड़बड़ी
मिड-डे मील मद की राशि के ऑडिट के दौरान बैंक खातों और समग्र आईडी के मिलान में कई गड़बड़ियां सामने आई हैं. जांच में ऐसे रिकॉर्ड मिले हैं, जिनमें भुगतान प्रक्रिया और खातों की जानकारी में अंतर पाया गया. इसके बाद विभाग ने सभी हितग्राहियों का दोबारा सत्यापन कराने का फैसला लिया है, प्रदेश में करीब 74 हजार रसोइयों और सहायकों को हर महीने लगभग 14.8 करोड़ रुपए का मानदेय दिया जाता है. सरकार अब यह सुनिश्चित करना चाहती है कि योजना की राशि केवल सही और सत्यापित लाभार्थियों के खातों में ही पहुंचे.
20 जुलाई तक पूरा करना होगा e-KYC
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने सभी स्कूलों के प्राचार्यों को निर्देश जारी किए हैं. आदेश के अनुसार सभी रसोइयों और सहायकों का e-KYC और बैंक खातों का सत्यापन 20 जुलाई तक पूरा करना होगा, विभाग ने साफ किया है कि सत्यापन के दौरान यदि कोई फर्जी नाम, डुप्लीकेट रिकॉर्ड या गलत जानकारी सामने आती है, तो संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
BRC स्तर पर होगी निगरानी
मिड-डे मील व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए विकासखंड स्तर पर ब्लॉक रिसोर्स को-ऑर्डिनेटर यानी BRC भी जांच करेंगे. सभी स्कूलों में दर्ज रसोइयों और सहायकों की जानकारी का मिलान किया जाएगा, यदि किसी स्कूल में तय संख्या से ज्यादा रसोइयों का पंजीयन पाया जाता है, तो अतिरिक्त लोगों का मानदेय सरकार की ओर से जारी नहीं किया जाएगा. इसकी जिम्मेदारी संबंधित क्रियान्वयन एजेंसी की होगी.
सरकार ने बढ़ाई निगरानी
विभाग की ओर से जिला और राज्य स्तर पर इस पूरी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग की जाएगी. सरकार का कहना है कि e-KYC व्यवस्था लागू होने से फर्जी रिकॉर्ड खत्म होंगे और मिड-डे मील योजना की राशि सही लाभार्थियों तक पहुंच सकेगी.
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Author: Vindhya Times
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