MP News: CM मोहन यादव का मंत्रियों को निर्देश, स्वामित्व योजना के 100% रजिस्ट्री वाले गांवों में मनाएं दिवाली और गोवर्धन पूजा

MP News: CM मोहन यादव का मंत्रियों को निर्देश, स्वामित्व योजना के 100% रजिस्ट्री वाले गांवों में मनाएं दिवाली और गोवर्धन पूजा

MP News: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रियों को स्वामित्व योजना के तहत उन गांवों में जाकर दिवाली और गोवर्धन पूजा मनाने के निर्देश दिए हैं, जहां आबादी भूमि पर रहने वाले हितग्राहियों की शत-प्रतिशत रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्री स्थानीय नागरिकों के बीच पहुंचकर उनकी खुशियों में शामिल हों और उन्हें योजना से मिलने वाले मालिकाना हक सहित अन्य लाभों की जानकारी दें. कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ने बताया कि आबादी सर्वे का काम पूरा होने के बाद योजना के लाभार्थियों की संख्या 50 लाख से बढ़कर 60 लाख तक पहुंचने का अनुमान है. सरकार इस योजना के तहत मुफ्त रजिस्ट्री कराने पर करीब 10 हजार करोड़ रुपये खर्च कर रही है.

15 नवंबर तक 20 लाख रजिस्ट्री का लक्ष्य

एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप ने बताया कि मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना के अंतर्गत राज्य सरकार स्वामित्व योजना के हितग्राहियों की रजिस्ट्री का शुल्क स्वयं वहन कर रही है. यह रजिस्ट्री संबंधित व्यक्ति के मालिकाना हक का कानूनी प्रमाण है. प्रदेश में अब तक 15 लाख रजिस्ट्री पूरी हो चुकी हैं, जबकि 15 नवंबर तक 20 लाख रजिस्ट्री करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. आबादी सर्वे पूरा होने के बाद लाभार्थियों की संख्या 60 लाख तक पहुंच सकती है. पूरी योजना पर लगभग 10 हजार करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है, जिसमें से सरकार पहले ही 3,800 करोड़ रुपये मंजूर कर चुकी है.

योजनाओं को 2031 तक जारी रखने की मंजूरी

कैबिनेट बैठक में वन, स्वास्थ्य और सिंचाई विभाग से जुड़ी विभिन्न योजनाओं को वर्ष 2031 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया. वन विभाग की आठ योजनाओं के लिए 15,200 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. वहीं, वन भूमि के उपयोग के बाद दूसरे स्थान पर वनीकरण कराने के लिए 1,994 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग की इन्वेस्टमेंट प्रमोशन योजना के लिए 610 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं. सरकार का उद्देश्य इन योजनाओं के माध्यम से विभागीय गतिविधियों को निरंतरता देना और संबंधित क्षेत्रों में विकास कार्यों को आगे बढ़ाना है.

चार सिंचाई परियोजनाओं को मिलेगी गति

जल संसाधन विभाग की चार सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए योजनाओं को आगे जारी रखने की मंजूरी दी गई है. इनमें पन्ना जिले की मझगवां मध्यम सिंचाई परियोजना, विदिशा जिले की लटेरी तहसील की मध्यम सिंचाई परियोजना और मऊगंज-सिंगरौली क्षेत्र की हनुमना सिंचाई परियोजना शामिल हैं. हनुमना परियोजना पूरी होने पर करीब 1.20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी. इसके अलावा शिप्रा नदी में पानी पहुंचाने वाली सेवरखेड़ी-सिलारखेड़ी परियोजना के लिए 136 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि मंजूर की गई है.

18 नवंबर को गांधी सागर में कैबिनेट

मुख्यमंत्री ने बताया कि अगली कैबिनेट बैठक 18 नवंबर को गांधी सागर में आयोजित की जाएगी. इस बैठक में किसानों और उद्योगों से जुड़े विषयों पर विशेष रूप से चर्चा होगी. वहीं, 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती राज्य और जिला स्तर पर भव्य कार्यक्रमों के साथ मनाई जाएगी. आयोजन की तैयारियों और कार्ययोजना को लेकर 5 नवंबर को मुख्यमंत्री निवास पर बैठक बुलाई गई है.

अभयारण्यों में छोड़े गए 2 हजार वन्यजीव

नीलगाय के कारण किसानों की फसलों को होने वाले नुकसान के समाधान के लिए वन विभाग ने विशेष पहल की है. इसके तहत वन अधिकारियों को अफ्रीका के विशेषज्ञों से प्रशिक्षण दिलाया गया. प्रशिक्षण के बाद प्रदेश के वन विभाग के अधिकारियों ने करीब 2 हजार हिरण और नीलगाय को पकड़कर अभयारण्यों में छोड़ा है. इस पहल का उद्देश्य वन्यजीवों और किसानों के बीच होने वाले टकराव को कम करना तथा फसलों को नुकसान से बचाने के उपाय करना है.

15 नए सैटेलाइट टाउन विकसित करने की तैयारी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अर्बन ग्रोथ कॉन्क्लेव के लिए प्रदेश के शहरी विकास का रोडमैप प्रस्तुत किया. इसके तहत मध्य प्रदेश में 15 नए सैटेलाइट टाउन विकसित करने, सड़क नेटवर्क का विस्तार करने और अलग-अलग क्षेत्रों के विकास के लिए प्रस्ताव तैयार करने की योजना बनाई गई है. इसके अलावा अर्बन चैलेंज फंड के अंतर्गत 2,013 करोड़ रुपये के एमओयू भी किए गए हैं. सरकार का लक्ष्य शहरी क्षेत्रों में बढ़ती आबादी की जरूरतों के अनुरूप सुविधाओं और बुनियादी ढांचे का विस्तार करना है.

धान पंजीयन की तारीख बढ़ी

प्रदेश में धान खरीदी के लिए किसानों को राहत देते हुए पंजीयन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 4 नवंबर कर दी गई है. अब किसान इस निर्धारित अवधि तक अपना पंजीयन करा सकेंगे. सरकार के इस फैसले से उन किसानों को अतिरिक्त समय मिलेगा, जो किसी कारणवश तय समय सीमा के भीतर रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए थे.

भोपाल में राजनाथ सिंह करेंगे पदयात्रा का नेतृत्व

‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ अभियान के तहत जबलपुर में सोमवार को पदयात्रा निकाली गई. इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आरोप लगाया कि संवैधानिक संस्थाओं के प्रति अविश्वास जताकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि भोपाल में मंगलवार को होने वाली रैली का नेतृत्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे. इसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी शामिल होंगे. मुख्यमंत्री ने गोवर्धन पूजा के अवसर पर किसानों को शुभकामनाएं दीं और दीपावली पर स्वदेशी वस्तुओं की अधिक से अधिक खरीदारी करने की अपील भी की.

शहरी विकास के लिए 700 करोड़ मंजूर

कैबिनेट ने मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना को दो साल तक आगे जारी रखने की मंजूरी दी है. यह अवधि 1 अप्रैल 2027 से 31 मार्च 2029 तक रहेगी. योजना के लिए अतिरिक्त 700 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. इसके साथ ही आगामी वर्ष में मुख्यमंत्री कार्यालय को निर्धारित सीमा से अधिक, लेकिन 500 करोड़ रुपये तक के प्रस्ताव मिलने पर जरूरत के अनुसार उनकी प्रशासकीय स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया है. भविष्य में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने पर वित्त विभाग से अलग से मांग की जाएगी.

पेयजल से लेकर सड़कों तक होंगे काम

मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना के तहत शहरी निकायों में पेयजल व्यवस्था, साफ-सफाई, स्ट्रीट लाइट और आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्य कराए जाते हैं. इसके अलावा सड़क और नाली निर्माण, श्मशान घाट, सामुदायिक भवन, आमोद-प्रमोद एवं क्रीड़ा स्थलों का विकास भी योजना में शामिल है. शहरी क्षेत्रों में रैन बसेरों के निर्माण और नागरिक सुविधाओं से जुड़े अन्य जरूरी काम भी इसी योजना के माध्यम से किए जाते हैं. अतिरिक्त 700 करोड़ रुपये की मंजूरी से नगरीय निकायों को अधोसंरचना संबंधी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी.

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Author: Vindhya Times

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