MP News: MP में 1 अक्टूबर से राशन विक्रेताओं की अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान, राशन वितरण हो सकता है ठप
MP News: मध्य प्रदेश के लाखों राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आई है, राज्य के राशन विक्रेता संघ ने अपनी 5 प्रमुख सूत्रीय मांगों को लेकर आगामी 1 अक्टूबर 2026 से पूरे प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का अल्टीमेटम दिया है, संघ का कहना है कि यदि शासन स्तर पर उनकी मांगों का त्वरित निराकरण नहीं किया गया, तो प्रदेश की लगभग 28 हजार उचित मूल्य की (फेयर प्राइस) दुकानें पूरी तरह बंद रखी जाएंगी, जिससे सरकारी राशन का वितरण ठप हो सकता है.
कमीशन बढ़ाकर ₹200 प्रति क्विंटल करने की प्रमुख मांग
राशन विक्रेताओं की पहली और सबसे प्रमुख मांग खाद्यान्न वितरण के बदले मिलने वाले कमीशन में बढ़ोतरी से जुड़ी है, संघ ने सरकार से मांग की है कि वर्तमान कमीशन को बढ़ाकर कम से कम 200 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए, विक्रेताओं का तर्क है कि दुकान संचालन, तौल, हमाली और अन्य प्रशासनिक खर्चों के कारण मौजूदा कमीशन में दुकानें चलाना आर्थिक रूप से अत्यंत कठिन साबित हो रहा है.
विक्रेताओं को ₹40,000 मासिक मानदेय
आर्थिक सुरक्षा की मांग करते हुए संघ ने शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के राशन विक्रेताओं के लिए 40 हजार रुपये प्रतिमाह निश्चित मानदेय तय करने की मांग रखी है, इसके अलावा खाद्यान्न के परिवहन व तौल के दौरान होने वाली स्वाभाविक कमी (घत/नुकसान) की भरपाई हेतु प्रति क्विंटल 1 किलोग्राम खाद्यान्न की छूट स्वीकृत करने की अपील की गई है, ताकि इस नुकसान का पूरा वित्तीय बोझ दुकानदारों पर न पड़े.
समयबद्ध भुगतान की मांग
वित्तीय अनिश्चितता को दूर करने के लिए संघ ने मांग की है कि हर महीने का कमीशन अनिवार्य रूप से 5 तारीख तक विक्रेताओं के बैंक खातों में जमा करा दिया जाए, इसके साथ ही सेवा सहकारी समितियों और वन समितियों के माध्यम से होने वाले भुगतान में आ रही देरी को समाप्त करने के लिए शासन स्तर से स्पष्ट और कड़े निर्देश जारी किए जाएं, ताकि विक्रेताओं का बकाया भुगतान समय पर सुनिश्चित हो सके.
लाखों गरीब परिवारों पर मंडराया राशन का संकट
यदि राज्य सरकार और राशन विक्रेता संघ के बीच वार्ता विफल रहती है और 1 अक्टूबर से यह अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू होती है, तो प्रदेश के लाखों गरीब व मध्यमवर्गीय परिवारों को मिलने वाला निःशुल्क एवं रियायती खाद्यान्न रुक जाएगा, वर्तमान में शासन और संघ के बीच आगामी वार्ताओं पर सभी की निगाहें टिकी हैं, जिससे इस संभावित राशन संकट का कोई सर्वमान्य हल निकाला जा सके.
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Author: Vindhya Times
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