MP News: MP सरकार फिर लेगी 1500 करोड़ का कर्ज, चालू वित्त वर्ष में उधारी ₹55,400 करोड़ पहुंची
MP News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से ठीक पहले 2500 करोड़ रुपये का कर्ज उठाने के बाद, अब मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार एक बार फिर 1500 करोड़ रुपये का नया कर्ज लेने जा रही है, यह कर्ज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित भोपाल दौरे से ठीक पहले लिया जा रहा है, मंगलवार को मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी के जरिए यह उधारी जुटाई जाएगी, जिसकी राशि बुधवार को राज्य सरकार के खजाने में जमा हो जाएगी.
दो किस्तों में लिया जाएगा कर्ज
डेढ़ हजार करोड़ रुपये का यह नया कर्ज दो अलग-अलग हिस्सों में लिया जाएगा, जिसमें 800 करोड़ रुपये 18 वर्ष की अवधि के लिए 7.61% वार्षिक ब्याज पर और 700 करोड़ रुपये 30 वर्ष की लंबी अवधि के लिए 7.75% वार्षिक ब्याज दर पर तय किए गए हैं, राज्य सरकार का कहना है कि इस राशि का उपयोग प्रदेश में विकास परियोजनाओं, बुनियादी ढांचे के निर्माण और उत्पादक कार्यक्रमों के वित्तीय पोषण के लिए किया जाएगा.
कुल कर्ज 5.44 लाख करोड़ पार
सितंबर के ही महीने में सरकार ने इससे पहले 1 सितंबर को 3,600 करोड़ और 16 सितंबर को 2,500 करोड़ रुपये का बाजार कर्ज लिया था, इस नए 1,500 करोड़ रुपये के कर्ज के साथ ही चालू वित्त वर्ष में राज्य सरकार की कुल नई उधारी 55,400 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगी, वहीं मध्य प्रदेश सरकार पर कुल कर्ज का भारी-भरकम बोझ बढ़कर 5 लाख 44 हजार 114 करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच जाएगा.
जीतू पटवारी ने मांगा श्वेत-पत्र
सरकार के इस फैसले पर विपक्षी दल कांग्रेस ने जोरदार हमला बोला है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से राज्य की वित्तीय स्थिति और बाजार कर्ज पर तत्काल ‘श्वेत-पत्र’ जारी करने की मांग की है, पटवारी ने आरोप लगाया कि एक तरफ प्रदेश का किसान, युवा और आम जनता बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार 233 करोड़ के चैलेंजर जेट और 225 करोड़ रुपये के नए हेलीकॉप्टर जैसे VVIP एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर पानी की तरह पैसा बहा रही है.
कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार के समक्ष दागे 8 सीधे सवाल
जीतू पटवारी ने राज्य सरकार से 8 प्रमुख सवाल पूछते हुए पूछा है कि इस वित्तीय वर्ष में लिए गए कुल कर्ज में से कितनी राशि वास्तव में विकास कार्यों पर खर्च हुई और कितनी पुराने कर्ज व ब्याज को चुकाने में गई, उन्होंने VVIP जेट और हेलीकॉप्टर की वास्तविक लागत, उनके सालाना रखरखाव खर्च, टेंडर प्रक्रिया की पारदर्शिता और कर्ज के बढ़ते बोझ पर सरकार से सार्वजनिक हिसाब देने की मांग की है, ताकि जनता को पता चल सके कि उधारी का पैसा विकास में लग रहा है या प्रशासनिक खर्चों में.
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Author: Vindhya Times
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