MP News: मध्यप्रदेश कैबिनेट के बड़े फैसले, 3,378 करोड़ की सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी, 12 जिलों में सूखे का आकलन

MP News: मध्यप्रदेश कैबिनेट के बड़े फैसले, 3,378 करोड़ की सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी, 12 जिलों में सूखे का आकलन

MP News: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में सिंचाई परियोजनाओं, किसानों को राहत, सामाजिक न्याय और भ्रष्टाचार पर कार्रवाई सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई. बैठक में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की चार योजनाओं सहित कुल 3,378 करोड़ रुपये की सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति दिए जाने की जानकारी दी गई. सरकार ने कम बारिश से प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति का आकलन कर किसानों को आवश्यक सहयोग देने की बात कही.

किसानों को राहत देने की तैयारी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में किसानों की बोवनी के रकबे का आकलन केंद्र सरकार के निर्धारित मानकों के आधार पर किया जा रहा है. जिन जिलों में बारिश कम हुई है, वहां की परिस्थितियों का अलग-अलग आकलन किया जाएगा. बैठक में 12 जिलों में कम बारिश की स्थिति को देखते हुए किसानों और पेयजल संबंधी जरूरतों पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई. इंदौर, उज्जैन, बैतूल, हरदा, नर्मदापुरम, रतलाम, झाबुआ, धार, शाजापुर, पांढुर्णा और अलीराजपुर सहित प्रभावित क्षेत्रों का उल्लेख किया गया. अलीराजपुर में सामान्य से करीब 52 प्रतिशत कम बारिश दर्ज होने की जानकारी दी गई. इन जिलों को सूखाग्रस्त घोषित करने पर अंतिम निर्णय के संबंध में विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है.

AI और तकनीक का इस्तेमाल

बैठक के बाद मंत्री चैतन्य काश्यप ने भ्रष्टाचार के मामलों और नगरीय प्रशासन विभाग से जुड़े वायरल वीडियो के संदर्भ में सरकार का पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि संबंधित मामले में सरकार ने स्वयं कार्रवाई की पहल की है. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार के मामलों में किसी को बख्शा नहीं जाएगा. गड़बड़ियों की पहचान के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है. आर्थिक अपराध अन्वेषण से जुड़े विभाग के लिए 345 करोड़ रुपये के प्रावधान की जानकारी भी दी गई. सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए जेम पोर्टल के उपयोग और नगरीय निकायों सहित विभिन्न क्षेत्रों में अनियमितताओं पर निगरानी रखने की बात कही गई.

योजनाओं के लिए 651 करोड़ रुपये की मंजूरी

मंत्रिपरिषद की बैठक में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण विभाग की योजनाओं के लिए 651 करोड़ रुपये की स्वीकृति की जानकारी दी गई. इसके साथ ही शिक्षा विभाग और किसान कल्याण विभाग के प्रस्तुतिकरण पर भी चर्चा हुई. इंदौर में आयोजित सेमीकंडक्टर कार्यक्रम के दौरान 5,800 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को स्वीकृति मिलने का भी उल्लेख किया गया. इन विषयों के जरिए विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने और विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी प्रयासों को गति देने पर जोर दिया गया.

तीन दिन मनेगा मध्यप्रदेश स्थापना दिवस

मध्यप्रदेश स्थापना दिवस एक नवंबर से तीन दिन तक मनाया जाएगा. सरदार वल्लभभाई पटेल और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर भी प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. दीपावली के अवसर पर माटी कला को प्रोत्साहित करने के लिए मंत्रियों को अपने प्रभार वाले जिलों में मिट्टी से बने उत्पादों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए हैं. बैठक में 21 और 22 दिसंबर को प्रस्तावित कार्यक्रमों पर भी चर्चा हुई. मुख्यमंत्री ने दोहराया कि कम बारिश से प्रभावित क्षेत्रों की परिस्थितियों के अनुसार कदम उठाए जाएंगे और भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई जारी रहेगी.

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Author: Vindhya Times

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