MP News: मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा वित्तीय कदम, बाजार से 1800 करोड़ रुपए का नया कर्ज
MP News: मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार एक बार फिर बाजार से बड़ा कर्ज लेने जा रही है। राज्य सरकार आज कुल 1800 करोड़ रुपए का ऋण उठाएगी। इसमें 1200 करोड़ रुपए और 600 करोड़ रुपए के दो अलग-अलग राज्य विकास ऋण (SDL) शामिल हैं।
बॉन्ड और नीलामी की जानकारी
वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, सरकार ने “7.86% मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण 2042” के तहत 1200 करोड़ रुपए का बॉन्ड जारी किया है। इसके अलावा 600 करोड़ रुपए का एक अन्य ऋण भी शामिल है, इस ऋण की नीलामी 12 मई 2026 को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के मुंबई कार्यालय के माध्यम से ई-कुबेर (E-Kuber) सिस्टम पर ऑनलाइन की गई थी। ऋण की राशि का भुगतान आज किया जाएगा।
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16 साल की अवधि और ब्याज दर
सरकार द्वारा जारी इस बॉन्ड की अवधि 16 वर्ष तय की गई है। इसकी मैच्योरिटी 15 अप्रैल 2042 को होगी। निवेशकों को इस पर 7.86 प्रतिशत वार्षिक ब्याज मिलेगा, जिसका भुगतान हर साल 15 अप्रैल और 15 अक्टूबर को अर्धवार्षिक आधार पर किया जाएगा।

नीलामी और निवेश नियम
नीलामी प्रक्रिया के तहत कुल अधिसूचित राशि का 10 प्रतिशत हिस्सा गैर-प्रतिस्पर्धात्मक बोलीदाताओं के लिए आरक्षित रखा गया है। साथ ही किसी एकल निवेशक को अधिकतम 1 प्रतिशत राशि तक ही आवंटन किया जा सकेगा।
विकास कार्यों में उपयोग होगा पैसा
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस ऋण से प्राप्त राशि का उपयोग प्रदेश की विभिन्न उत्पादक विकास योजनाओं और परियोजनाओं के वित्तपोषण में किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार से आवश्यक अनुमति भी प्राप्त कर ली गई है।
राज्य की वित्तीय स्थिति
वित्तीय रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024-25 में मध्य प्रदेश को 1573.12 करोड़ रुपए का राजस्व अधिशेष प्राप्त हुआ था। वहीं 2025-26 के संशोधित अनुमान में 7.26 करोड़ रुपए का मामूली अधिशेष दर्शाया गया है, 31 मार्च 2025 तक राज्य पर कुल 4,14,611.56 करोड़ रुपए का ऋण बकाया है, जिसमें बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों से लिए गए कर्ज और केंद्र सरकार से प्राप्त ऋण शामिल हैं।
पहले भी लिया गया था कर्ज
इससे पहले अप्रैल 2026 में भी सरकार ने 4600 करोड़ रुपए का कर्ज बाजार से उठाया था। अब लगातार दूसरी बार बड़ा ऋण लेकर राज्य सरकार विकास कार्यों के लिए संसाधन जुटा रही है।
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Author: Vindhya Times
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