MP News: टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का हब बनेगा मध्यप्रदेश, 15,259 युवाओं को रोजगार देने की तैयारी

MP News: टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का हब बनेगा मध्यप्रदेश, 15,259 युवाओं को रोजगार देने की तैयारी

MP News: टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का हब बनेगा मध्यप्रदेश, 15,259 युवाओं को रोजगार देने की तैयारी

MP News: मध्यप्रदेश को टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. भोपाल के होटल ताज लेकफ्रंट में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन यानी TMZ इन्वेस्टर मीट का आयोजन हुआ. इसमें केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निवेशकों को हरसंभव सहयोग का भरोसा दिया. परियोजना के पहले चरण में 3,611 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है, जिससे 15,259 युवाओं को सीधे रोजगार मिलने की संभावना है.

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31 निवेशकों की भागीदारी, 25 को LOI

टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के दूसरे चरण के लिए 450 एकड़ जमीन को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है. इन्वेस्टर मीट में कुल 31 निवेशकों ने हिस्सा लिया, जबकि 25 निवेशकों को लेटर ऑफ इंटेंट यानी LOI सौंपे गए. इनमें एक निवेशक मध्यप्रदेश और 24 निवेशक दूसरे राज्यों से हैं. कार्यक्रम में वीवीडीएन टेक्नोलॉजीज, तेजस नेटवर्क्स, एचएफसीएल, एसजीएस टेक्नोलॉजीज, ऑप्टिमस टेक्नोलॉजीज और वृंदा नैनो टेक्नोलॉजी जैसी कंपनियां शामिल हुईं.

6G तकनीक में भारत के नेतृत्व का लक्ष्य

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में दूरसंचार क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है. भारत 4G के मामले में पीछे था, 5G में दुनिया के साथ आगे बढ़ा और अब 2030 तक 6G तकनीक में वैश्विक नेतृत्व का लक्ष्य लेकर चल रहा है. उन्होंने बताया कि 2028-29 तक 6G के मानक तय हो जाएंगे और भारत अभी से इस तकनीक से जुड़े पेटेंट हासिल करने की दिशा में काम कर रहा है.

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8.5 रुपये प्रति GB हुआ डेटा का खर्च

सिंधिया ने बताया कि देश में ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या 6 करोड़ से बढ़कर 100 करोड़ के पार पहुंच गई है. वहीं, महज 21 महीनों में दुनिया का सबसे तेज 5G रोलआउट करते हुए 50 करोड़ उपभोक्ताओं को जोड़ा गया है. उन्होंने कहा कि भारत में डेटा की कीमत 270 रुपये प्रति जीबी से घटकर करीब 8.5 रुपये प्रति जीबी रह गई है, जो वैश्विक मानक का लगभग 5 प्रतिशत है. उन्होंने ग्वालियर की 150 साल पुरानी औद्योगिक विरासत का उल्लेख करते हुए भारत को सर्विस नेशन से प्रोडक्ट नेशन बनाने पर जोर दिया. ग्वालियर में बनने वाले उपकरणों को दुनिया के बाजारों तक पहुंचाने की योजना है. इसके अलावा ग्वालियर और जबलपुर के BSNL संस्थानों में नए पाठ्यक्रमों के जरिए कुशल मानव संसाधन तैयार किया जाएगा.

MP का मतलब मोर प्रॉफिट, मेगा प्रोजेक्ट

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि 13 दिसंबर को सरकार के तीन साल पूरे होने जा रहे हैं. अब तक के 1,000 दिनों के कार्यकाल में 432 दिन उद्योग और निवेश से जुड़े कार्यों पर केंद्रित रहे हैं. उन्होंने बताया कि जुलाई में समझौता होने के बाद महज चार महीने में पहले चरण का काम पूरा हुआ और दूसरे चरण को भी मंजूरी मिल गई. मुख्यमंत्री के मुताबिक, राज्य सरकार ने 2,700 से अधिक नियमों की जटिलताएं और 925 अनावश्यक कानून समाप्त किए हैं. इससे प्रदेश की GDP ग्रोथ 11 प्रतिशत से अधिक और औद्योगिक विकास दर 24 प्रतिशत से ऊपर पहुंच गई है.

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उद्योगों को मिलेंगी विशेष रियायतें

मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्वालियर TMZ फेज-2 और छिंदवाड़ा इंडस्ट्रियल बेल्ट के लिए विशेष प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं. इनमें 1 रुपये प्रति वर्गफीट की दर से जमीन, 1 रुपये में लीज पट्टा, प्रति श्रमिक 5,000 रुपये मासिक सहायता और पांच साल तक बिजली पर 2 रुपये प्रति यूनिट की सब्सिडी शामिल है. उन्होंने कहा कि बेहतर निवेश प्रस्ताव मिलने पर हर 15 दिन में कैबिनेट कमेटी की बैठक आयोजित कर मंजूरी दी जाएगी. बड़े उद्योगों के साथ छोटे उद्योगों को भी समान महत्व दिया जाएगा. इंडस्ट्रियल पार्क में श्रमिकों के आवास और स्टार होटल बनाने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा सकेगी.

निवेशकों के लिए बनेगा प्लग-एंड-प्ले इकोसिस्टम

निवेश परियोजनाओं को तेजी से जमीन पर उतारने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच 51:49 के अनुपात में स्पेशल पर्पज व्हीकल यानी SPV का गठन किया गया है. इसमें मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव अशोक बरनवाल, अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई और भारत सरकार के टेलीकॉम सचिव अमित अग्रवाल शामिल हैं. इसका उद्देश्य निवेश से जुड़ी कागजी प्रक्रियाओं को आसान बनाकर कंपनियों को तैयार प्लग-एंड-प्ले इकोसिस्टम उपलब्ध कराना है. इसके जरिए कंपनियां अपने सप्लायर्स के साथ आकर राउटर, स्विच, ऑप्टिकल फाइबर और इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT उपकरणों का उत्पादन शुरू कर सकेंगी.

एविएशन और ऊर्जा क्षेत्र में भी नई पहल

मुख्यमंत्री ने नई एविएशन पॉलिसी का उल्लेख करते हुए बताया कि इंदौर और भोपाल से अबू धाबी तथा शारजाह के लिए सीधी उड़ानें शुरू हुई हैं. वहीं, मंदसौर में 2,000 मेगावाट क्षमता के पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट को पूरा करने की समयसीमा भी घटाई गई है. पहले जहां इस तरह की परियोजनाओं में 8 से 14 साल लगते थे, वहीं इसे महज ढाई साल में पूरा करने की दिशा में काम किया जा रहा है. सरकार का कहना है कि टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स, एविएशन और ऊर्जा क्षेत्र की ये पहलें प्रदेश में निवेश और औद्योगिक गतिविधियों को विस्तार देने में मदद करेंगी.

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Author: Vindhya Times

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