MP News: MP के हर नागरिक पर ₹55 हजार से ज्यादा कर्ज! सरकार पर बढ़ा 5 लाख करोड़ का बोझ
MP News: मध्य प्रदेश में सरकार पर बढ़ते कर्ज का असर अब हर नागरिक तक पहुंच चुका है। वित्त विभाग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश के हर बेटा-बेटी पर औसतन ₹55,323 का कर्ज हो गया है। यह राशि राज्य सरकार द्वारा बाजार और विभिन्न संस्थाओं से लिए गए कर्ज के आधार पर सामने आई है।
कुल कर्ज पहुंचा करीब 5 लाख करोड़
वित्त विभाग के अनुसार 31 मार्च 2025 तक राज्य सरकार पर कुल कर्ज ₹4,88,714 करोड़ था। इसके बाद अप्रैल और मई 2026 में सरकार ने ₹9,200 करोड़ का नया कर्ज लिया, जिससे कुल कर्ज बढ़कर लगभग ₹4,97,914 करोड़ हो गया है, प्रदेश सरकार ने औसत आबादी 9 करोड़ मानते हुए प्रति व्यक्ति कर्ज की गणना की है। इसी आधार पर हर नागरिक पर ₹55,323 का कर्ज सामने आया है। पिछले साल यह आंकड़ा करीब ₹47,925 था, यानी एक साल में प्रति व्यक्ति कर्ज लगभग ₹6 हजार बढ़ गया।
कहां-कहां से लिया गया कर्ज?
राज्य सरकार ने सबसे ज्यादा कर्ज बाजार से लिया है। इसके अलावा केंद्र सरकार, वित्तीय संस्थानों और नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से भी बड़ी राशि उधार ली गई है।
• बाजार से लोन: ₹3,33,278 करोड़
• केंद्र सरकार से लोन और एडवांस: ₹81,152 करोड़
• नेशनल स्मॉल सेविंग फंड: ₹38,178 करोड़
• वित्तीय संस्थानों से कर्ज: ₹17,737 करोड़
• अन्य देनदारियां: ₹13,951 करोड़
ब्याज चुकाने में खर्च हुए 29 हजार करोड़
जानकारी के मुताबिक पिछले वित्तीय वर्ष में सरकार ने करीब ₹29 हजार करोड़ केवल ब्याज चुकाने में खर्च किए। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह राशि किसी बड़ी सरकारी योजना के बजट के बराबर है।
विकास या योजनाओं पर खर्च?
सरकार का दावा है कि लिया जा रहा कर्ज अधोसंरचना और विकास कार्यों में उपयोग हो रहा है। हालांकि विपक्ष और आर्थिक जानकारों का कहना है कि बड़ी राशि लाड़ली बहना योजना, किसान सम्मान निधि और अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं पर खर्च हो रही है, जिससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर दबाव बढ़ रहा है।
आगे और बढ़ सकता है कर्ज
विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में भी सरकार को योजनाओं और विकास कार्यों के लिए लगातार कर्ज लेना पड़ सकता है। ऐसे में प्रदेश पर आर्थिक बोझ और बढ़ने की संभावना बनी हुई है।
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Author: Vindhya Times
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