Rewa News: रीवा के सरई में प्रस्तावित परमाणु बिजलीघर को लेकर गरमाई राजनीति, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने की साइट बदलने की मांग

Rewa News: रीवा के सरई में प्रस्तावित परमाणु बिजलीघर को लेकर गरमाई राजनीति, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने की साइट बदलने की मांग

Rewa News: मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने रीवा जिले के सरई गांव में प्रस्तावित परमाणु बिजलीघर को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. भोपाल स्थित अपने सरकारी आवास पर आयोजित एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए सवाल दागा कि क्या सरकार लोगों की जान की कीमत पर यह पावर प्लांट लगाना चाहती है. उन्होंने आरोप लगाया कि इस परियोजना के नाम पर गरीब आदिवासियों, दलितों और किसानों को उनकी उपजाऊ जमीनों से बेदखल करने और उजाड़ने की पूरी तैयारी की जा चुकी है.

जल सत्याग्रह का मुद्दा उठाया

उमंग सिंघार ने बिजलीघर के निर्माण से जुड़े अनुमति पत्रों पर कड़ा ऐतराज जताते हुए दावा किया कि स्थानीय ग्रामसभा ने परियोजना के लिए कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) नहीं दिया है. उन्होंने बताया कि गांव की सरपंच कोमल संजय सिंह ने कलेक्टर और आयुक्त को पत्र लिखकर साफ किया है कि संबंधित दस्तावेजों पर उनके फर्जी हस्ताक्षर किए गए हैं. इसके साथ ही उन्होंने परियोजना का विरोध कर रहे ग्रामीणों के लंबे समय से जारी जल सत्याग्रह और उन पर बनाए जा रहे प्रशासनिक दबाव की कड़ी निंदा की.

मुख्यमंत्री से पूछे तीखे सवाल

जल सत्याग्रह के दौरान प्रभावित महिला विमला कोल की दुखद मृत्यु का मुद्दा उठाते हुए नेता प्रतिपक्ष ने पीड़ित परिवार को तुरंत पर्याप्त आर्थिक मुआवजा देने की मांग की. उन्होंने कलेक्टर द्वारा मौत को सामान्य बताए जाने पर आपत्ति जताते हुए मुख्यमंत्री से सवाल किया कि क्या प्रदेश का प्रशासन सिर्फ अधिकारियों की आंखों से चलाया जा रहा है. उन्होंने चेतावनी दी कि घनी आबादी और पर्यावरणीय खतरों को देखते हुए इस परमाणु संयंत्र की साइट को तत्काल बदला जाना चाहिए, अन्यथा कांग्रेस इस मुद्दे को विधानसभा से लेकर अदालत तक ले जाएगी.

मुआवजे में गड़बड़ी के आरोप

पत्रकार वार्ता के दौरान सिंघार ने पन्ना क्षेत्र में केन-बेतवा और मझगांव-रुंज परियोजनाओं के विस्थापितों को मिलने वाले मुआवजे में भी भारी धांधली होने का आरोप लगाया. उनका कहना था कि कई अपात्र लोगों को अनुचित तरीके से मुआवजा राशि बांट दी गई, जबकि वास्तव में प्रभावित पात्र ग्रामीणों के बैंक खाते तक नहीं खुल पाए हैं. उन्होंने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और आंदोलन में शामिल दिव्या अहिरवार की तत्काल रिहाई के लिए प्रशासनिक निर्देश जारी करने की मांग की.

अन्य मुद्दों पर विशेष सत्र बुलाने की मांग

ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर प्रदेश सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए सिंघार ने कहा कि सरकार केवल वोट बैंक की राजनीति कर रही है. उन्होंने मांग रखी कि इस विषय पर त्वरित चर्चा कराने और सर्वदलीय सहमति से प्रस्ताव पारित करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए. इसके अलावा, उन्होंने महेश्वर में मतदाता पहचान पत्रों से जुड़ी गड़बड़ियों की जांच की मांग करते हुए कहा कि भाजपा वास्तविक जनहित के मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है.

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Author: Vindhya Times

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