CG News: छत्तीसगढ़ रीडेवलपमेंट योजना: अनुपयोगी सरकारी जमीनों का होगा आधुनिक विकास, बनेगा डिजिटल लैंड बैंक
CG News: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में अनुपयोगी और खाली पड़ी शासकीय जमीनों के सुनियोजित विकास के लिए एक व्यापक रीडेवलपमेंट योजना तैयार करने का निर्णय लिया है। इस योजना का उद्देश्य सरकारी परिसंपत्तियों का बेहतर उपयोग कर शहरी और ग्रामीण विकास को नई गति देना है।
आवास एवं पर्यावरण विभाग को मिली जिम्मेदारी
इस महत्वाकांक्षी योजना के क्रियान्वयन के लिए आवास एवं पर्यावरण विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है। मंत्रालय (महानदी भवन) में मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इस योजना की विस्तृत रूपरेखा पर चर्चा की गई।
डिजिटल लैंड बैंक और GIS मैपिंग से पारदर्शिता
सरकार ने सभी अनुपयोगी सरकारी जमीनों का एक केंद्रीकृत डिजिटल लैंड बैंक तैयार करने का निर्णय लिया है।
• सभी जमीनों की सटीक लोकेशन, क्षेत्रफल और स्थिति GIS मैपिंग में दर्ज की जाएगी
• खाली और अतिक्रमण संभावित भूमि की पहचान कर उसका बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा
• पूरे सिस्टम में पारदर्शिता और निगरानी को मजबूत किया जाएगा
शहरी क्षेत्रों में आधुनिक विकास की योजना
शहरों में स्थित प्रमुख स्थानों की खाली जमीनों पर कई विकास कार्य प्रस्तावित हैं, जैसे:
• आवासीय परियोजनाएं
• व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स
• मल्टीलेवल पार्किंग
• नए शासकीय कार्यालय
इन बड़ी परियोजनाओं को PPP (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा, जिससे राज्य को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।
ग्रामीण क्षेत्रों में विकास का नया मॉडल
ग्रामीण इलाकों में अनुपयोगी जमीनों का उपयोग कृषि, उद्यानिकी, आधुनिक वेयरहाउस और कौशल विकास केंद्रों के लिए किया जाएगा। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
जर्जर भवनों का पुनर्निर्माण
योजना के तहत ऐसे शासकीय भवनों की पहचान की जाएगी जो जर्जर स्थिति में हैं और जिनकी मरम्मत संभव नहीं है।
इन स्थानों पर:
• पुरानी संरचनाओं को हटाया जाएगा
• आधुनिक भवनों का निर्माण किया जाएगा
• शहरी जरूरतों के अनुसार उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा
सुरक्षा और निगरानी के सख्त इंतजाम
चिन्हित भूमि पर तत्काल फेंसिंग की जाएगी और सरकारी स्वामित्व का बोर्ड लगाया जाएगा। अवैध कब्जों को रोकने के लिए राजस्व और पुलिस विभाग संयुक्त रूप से निगरानी करेंगे, इस महत्वपूर्ण बैठक में वित्त, विधि, आवास एवं पर्यावरण, लोक निर्माण सहित कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। सभी संभागायुक्त और कलेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े और योजना के क्रियान्वयन पर चर्चा की गई।
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Author: Vindhya Times
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