CG News: छत्तीसगढ़ में आदिवासी विकास को मिली नई रफ्तार, मंत्री रामविचार नेताम ने गिनाईं शिक्षा, रोजगार और वनाधिकार की उपलब्धियां
CG News: छत्तीसगढ़ सरकार ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में पिछले ढाई वर्षों के दौरान आदिवासी समाज के शिक्षा, रोजगार, संस्कृति और आर्थिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहल की गई हैं. राजधानी रायपुर में आयोजित संयुक्त प्रेसवार्ता में आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम और विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने विभाग की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं की जानकारी दी.
43 जनजातियों के विकास पर सरकार का फोकस
मंत्री रामविचार नेताम ने बताया कि राज्य की करीब 30.62 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजाति वर्ग से जुड़ी है. सरकार प्रदेश की 43 जनजातियों और उनके उपसमूहों के समग्र विकास के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है. इन योजनाओं का उद्देश्य केवल लाभ पहुंचाना नहीं, बल्कि आदिवासी समुदाय को आत्मनिर्भर बनाना भी है, विभाग के अनुसार, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति वितरण को पूरी तरह ऑनलाइन डीबीटी प्रणाली से जोड़ा गया है. वर्ष 2025-26 में 84 हजार 702 विद्यार्थियों के खातों में 94.57 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति सीधे भेजी गई. राज्य में 2,817 आश्रम और छात्रावास संचालित हैं, जहां विद्यार्थियों को शिक्षा और आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं.
एकलव्य विद्यालयों ने बढ़ाया प्रदेश का गौरव
प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने बताया कि प्रदेश के 75 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में 27 हजार से अधिक छात्र-छात्राएं अध्ययन कर रहे हैं. इन विद्यालयों के विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में 162 पदक जीतकर छत्तीसगढ़ को देश में दूसरा स्थान दिलाया है. इसके अलावा कई विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता हासिल की है, सरकार ने बताया कि करियर निर्माण योजना के तहत अब तक 164 आदिवासी युवाओं का चयन विभिन्न अखिल भारतीय और राज्य स्तरीय सेवाओं में हुआ है. आगामी वर्ष से इसे और विस्तारित करते हुए सीजी-एसीई योजना शुरू की जाएगी. प्रयास आवासीय विद्यालय, खेल परिसर और विशेष शिक्षण केंद्रों के माध्यम से भी युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है.
वनाधिकार और सांस्कृतिक विरासत पर विशेष जोर
प्रेसवार्ता में बताया गया कि वन अधिकार अधिनियम के तहत अब तक 4.28 लाख से अधिक व्यक्तिगत वनाधिकार पट्टे और हजारों सामुदायिक वनाधिकार मान्यता पत्र वितरित किए जा चुके हैं. लंबित मामलों के त्वरित निराकरण के साथ-साथ आदिवासी संस्कृति के संरक्षण के लिए देवगुड़ी निर्माण, जनजातीय गौरव दिवस और शहीद वीर नारायण सिंह लोक कला महोत्सव जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं, सरकार ने बताया कि विशेष पिछड़ी जनजातियों तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने के लिए संचालित पीएम-जनमन अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है. इसे जनजातीय क्षेत्रों में विकास की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है.
बजट और आगामी परियोजनाओं पर जोर
विभाग ने जानकारी दी कि वर्ष 2026-27 के बजट में आदिम जाति विकास विभाग के लिए 2,136.26 करोड़ रुपये और जनजातीय उपयोजना के तहत 42,165.95 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. आने वाले समय में कोरबा में नया खेल परिसर, बीजापुर में 500 सीटों वाला प्रयास आवासीय विद्यालय, नारायणपुर और सुकमा में एजुकेशन सिटी, नए छात्रावास भवन और शैक्षणिक अध्ययन भ्रमण जैसी परियोजनाओं पर काम किया जाएगा. सरकार का कहना है कि इन पहलों से आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा, खेल और आधारभूत सुविधाओं को और मजबूती मिलेगी.
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Author: Vindhya Times
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