MP News: मध्य प्रदेश बिजली कंपनियों में बड़े पैमाने पर भर्ती की तैयारी, 50 हजार पद भरने की प्रक्रिया तेज
MP News: मध्य प्रदेश में बिजली कंपनियों और ऊर्जा क्षेत्र में बड़े स्तर पर भर्ती की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने वर्ष 2025 में स्वीकृत करीब 50 हजार नए पदों को चरणबद्ध तरीके से भरने का फैसला किया है। इसके साथ ही सेवानिवृत्ति के कारण खाली हो रहे पदों पर भी नियुक्तियां की जाएंगी, इस निर्णय से बिजली विभाग में मानव संसाधन की कमी दूर होने के साथ-साथ उपभोक्ता सेवाओं में भी सुधार की उम्मीद है।
50 हजार पदों पर होगी भर्ती
सरकार द्वारा स्वीकृत 50 हजार पदों में से करीब 35 हजार पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाएगा, जबकि 15 हजार पद पदोन्नति के जरिए भरे जाएंगे, प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि बिजली कंपनियों में रिक्त पदों को जल्द भरा जा सके।
2 हजार से ज्यादा नियुक्तियां पूरी
बिजली कंपनियों ने पिछले एक वर्ष के दौरान 2 हजार से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की है। आने वाले समय में बड़े पैमाने पर नई नियुक्तियां होने से प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिलने की संभावना है, यह भर्ती तीनों विद्युत वितरण कंपनियों के अलावा पावर मैनेजमेंट और पावर जनरेशन से जुड़ी इकाइयों में भी की जाएगी।
विद्युत नियामक आयोग को मिलेगा नया चेयरमैन
राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के नए चेयरमैन की नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, चेयरमैन के चयन के लिए एक तीन सदस्यीय समिति गठित की गई है, जिसकी अध्यक्षता हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे। समिति में मुख्य सचिव और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष को सदस्य बनाया गया है, इच्छुक उम्मीदवार 19 जून तक ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं। चयन समिति प्राप्त आवेदनों की जांच कर दो नाम सरकार को भेजेगी, जिनमें से एक को आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा, सरकार का लक्ष्य जुलाई के अंत तक नए चेयरमैन की नियुक्ति पूरी करना है।
एक साथ भर्ती न करने की वजह
सरकार का मानना है कि यदि सभी पद एक साथ भर दिए गए तो भविष्य में बड़ी संख्या में कर्मचारी एक ही समय पर सेवानिवृत्त होंगे। इससे कई वर्षों बाद विभाग में एक साथ रिक्तियां पैदा हो सकती हैं और सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, इसके अलावा चरणबद्ध भर्ती से भविष्य में युवाओं को भी रोजगार के अवसर लगातार मिलते रहेंगे।
उपभोक्ताओं को मिलेगा सीधा लाभ
नई भर्तियों और आयोग में नेतृत्व की नियुक्ति से बिजली वितरण, शिकायत निवारण, तकनीकी सेवाओं और उपभोक्ता सुविधाओं में सुधार की उम्मीद है। राज्य सरकार का दावा है कि इससे प्रदेश के करीब पौने दो करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को बेहतर और तेज सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
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Author: Vindhya Times
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