MP News: मध्य प्रदेश में जल्द मिलेगा IAS-IPS अवार्ड: 13 राज्य प्रशासनिक सेवा और 9 राज्य पुलिस सेवा अधिकारियों को पदोन्नति की तैयारी
MP News: मध्य प्रदेश में इस वर्ष राज्य प्रशासनिक सेवा (SAS) के 13 अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और राज्य पुलिस सेवा (SPS) के 9 अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा (IPS) कैडर मिलने की तैयारी है। इसके लिए संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) जल्द बैठक करेगी।
CR और प्रदर्शन के आधार पर होगा चयन
अधिकारियों का चयन उनकी गोपनीय चरित्रावली (CR), सेवा रिकॉर्ड और कार्य प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। चयन प्रक्रिया में UPSC के प्रतिनिधियों के साथ प्रदेश के मुख्य सचिव (CS) और पुलिस महानिदेशक (DGP) शामिल रहेंगे, सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की सूची तैयार कर ली है। IAS पदोन्नति के लिए 2007 और 2008 बैच के अधिकारियों समेत कुल 39 नामों पर विचार किया जाएगा, जिनमें से 13 अधिकारियों का चयन होना है।
इन प्रमुख अधिकारियों के नाम चर्चा में
2007 बैच के अधिकारियों में मिनिषा पांडे, इला तिवारी, नीता राठौर, शैलेंद्र सिंह सोलंकी, रानी पासी, रंजना देवड़ा, माधवी नागेंद्र, वर्षा सोलंकी, प्रियंका गोयल, अभिषेक दुबे, नरोत्तम प्रसाद भार्गव, निधि सिंह राजपूत, निमिषा जायसवाल और संदीप सोनी सहित कई नाम शामिल हैं, 1999 बैच के जयेंद्र विजयवत और मनोज मालवीय आयु सीमा के कारण दौड़ से बाहर माने जा रहे हैं। वहीं 2002 बैच के कमल नागर का मामला न्यायालय में लंबित होने के कारण उनका नाम भी फिलहाल अटक सकता है। इसके अलावा सपना एम लोवंशी का मामला जांच के चलते प्रभावित हो सकता है।
IPS अवार्ड के लिए 27 नामों पर विचार
गृह विभाग ने IPS अवार्ड के लिए भी प्रक्रिया तेज कर दी है। राज्य पुलिस सेवा के 1997 और 1998 बैच के अधिकारियों के नामों पर विचार किया जाएगा। कुल 27 अधिकारियों में से 9 को IPS कैडर मिलने की संभावना है, 1997 बैच के सीताराम और अमृत मीणा, जबकि 1998 बैच के निमिषा पांडेय, राजेश मिश्रा, मलय जैन, अमित सक्सेना, मनीषा सोनी, सुमन गुर्जर, संदीप मिश्रा, सब्यसाची सर्राफ, समर वर्मा और सत्येंद्र सिंह तोमर जैसे अधिकारी प्रमुख दावेदारों में शामिल हैं।
जांच के कारण कुछ नामों पर संशय
सूत्रों के अनुसार अमृत मीणा के जाति प्रमाण पत्र और राजेश मिश्रा के खिलाफ विभागीय जांच के चलते उनकी पदोन्नति का फैसला सीलबंद लिफाफे (Sealed Cover) में रखा जा सकता है, प्रदेश सरकार ने UPSC को प्रस्ताव भेज दिया है। अब DPC की तारीख तय होने के बाद अंतिम सूची तैयार होगी और चयनित अधिकारियों को IAS एवं IPS कैडर आवंटित किया जाएगा।
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Author: Vindhya Times
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