MP News: करोड़ों की MD ड्रग्स बताकर की गई कार्रवाई पर सवाल, लैब जांच में यूरिया निकला पदार्थ
MP News: मध्य प्रदेश के इंदौर में करोड़ों रुपए की एमडी ड्रग्स बरामदगी के दावे से जुड़ा मामला अब पुलिस विभाग के लिए सवालों का कारण बन गया है। जिस पदार्थ को नशीला ड्रग्स बताकर बड़ी कार्रवाई की गई थी, वह फॉरेंसिक जांच में साधारण यूरिया निकला। मामले में गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया है।
198 ग्राम पदार्थ को बताया गया था MD ड्रग्स
करीब 16 महीने पहले पुलिस ने विजय पाटीदार और शाहनवाज शेख को हिरासत में लेकर उनके पास से 198 ग्राम संदिग्ध पदार्थ बरामद करने का दावा किया था। पुलिस का कहना था कि यह एमडी ड्रग्स है जिसकी बाजार में कीमत करोड़ों रुपए है, पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों के बयान के आधार पर पुलिसकर्मी लखन गुप्ता का नाम सामने आया, जिसके बाद उन्हें भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।
दो लैब की जांच में खुली हकीकत
मामले की जांच के दौरान जब्त पदार्थ के नमूने फॉरेंसिक परीक्षण के लिए भेजे गए। भोपाल स्थित लैब की रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि पदार्थ किसी भी प्रकार का मादक पदार्थ नहीं बल्कि यूरिया है, रिपोर्ट पर संदेह के बाद नमूने की दोबारा जांच हैदराबाद की केंद्रीय प्रयोगशाला में कराई गई। दूसरी रिपोर्ट में भी पदार्थ को यूरिया ही बताया गया। दोनों वैज्ञानिक रिपोर्टों के आधार पर अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।
पूर्व पुलिसकर्मी ने लगाए साजिश के आरोप
अदालत से राहत मिलने के बाद पूर्व पुलिसकर्मी लखन गुप्ता ने विशेष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत झूठे ड्रग्स मामले में फंसाया गया, उनका दावा है कि कुछ पुलिस अधिकारियों ने मुखबिर के माध्यम से अन्य आरोपियों से उनका नाम जुड़वाया और बाद में उन्हें हिरासत में लेकर केस में आरोपी बना दिया गया, लखन गुप्ता का कहना है कि गिरफ्तारी के बाद उन्हें जेल भेजा गया और विभागीय कार्रवाई करते हुए उनकी सेवा भी समाप्त कर दी गई। अब अदालत से बरी होने के बाद वे संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
19 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग
विशेष अदालत में दायर परिवाद में दो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों सहित कुल 19 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। याचिका में विभिन्न कानूनी धाराओं के तहत जांच और जिम्मेदारी तय करने की मांग की गई है, मामले की सुनवाई के लिए अदालत ने 27 जून की तारीख निर्धारित की है। सुनवाई के दौरान कोर्ट एफआईआर दर्ज कराने, स्वतंत्र जांच के आदेश देने या अन्य कानूनी कदम उठाने पर विचार कर सकता है।
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Author: Vindhya Times
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