MP News: मध्य प्रदेश में 9 साल बाद लौटेगा छात्रसंघ चुनाव, सितंबर 2026 में होगा लोकतंत्र का महापर्व
MP News: करीब 9 साल के लंबे इंतजार के बाद मध्य प्रदेश में छात्रसंघ चुनाव का रास्ता साफ हो गया है, हाईकोर्ट के सख्त रुख और जनहित याचिका के बाद राज्य सरकार ने सितंबर 2026 में छात्रसंघ चुनाव कराने का आश्वासन दिया है, जिससे प्रदेशभर के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्र राजनीति फिर से सक्रिय होने जा रही है.
चुनाव के फैसले पर शुरू हुई क्रेडिट की राजनीति
सरकार के फैसले के बाद राजनीतिक दलों और छात्र संगठनों के बीच इसे अपनी जीत बताने की होड़ मच गई है, ABVP ने इसे छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों की बहाली बताया है, जबकि कांग्रेस और NSUI का कहना है कि यह उनके लंबे संघर्ष और कोर्ट के सख्त रुख का परिणाम है.
लिंगदोह समिति की सिफारिशें लागू करने की मांग
ABVP ने सरकार से अकादमिक कैलेंडर का पालन करते हुए लिंगदोह समिति की सिफारिशों के अनुसार निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध छात्रसंघ चुनाव कराने की मांग की है, संगठन का कहना है कि छात्रसंघ चुनाव युवाओं में नेतृत्व क्षमता और सामाजिक जिम्मेदारी विकसित करने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं.
छात्रसंघ से निकले हैं कई बड़े राजनीतिक चेहरे
राजनीतिक जानकारों का कहना है कि छात्रसंघ चुनाव लोकतंत्र की नर्सरी माने जाते हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सहित कई बड़े नेताओं ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत छात्र राजनीति से की है, छात्रसंघ विद्यार्थियों और सरकार के बीच संवाद का मजबूत माध्यम भी माने जाते हैं.
2016 के आंदोलन ने बनाई छात्र नेताओं की नई पीढ़ी
छात्रसंघ चुनाव की मांग को लेकर वर्ष 2016 में बड़े आंदोलन हुए थे, उस दौरान ‘गेट वेल सून’ अभियान चलाया गया और मंत्री निवास का घेराव भी किया गया, कई छात्र नेताओं को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, NSUI का दावा है कि उसी आंदोलन से प्रदेश में छात्र नेतृत्व की नई पीढ़ी तैयार हुई.
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Author: Vindhya Times
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