Rewa News: दस्यु कानून को लेकर गोविंद सिंह का बड़ा आरोप, बोले – कांग्रेस कार्यकर्ताओं को फंसाया जा रहा
Rewa News: मध्यप्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉ. गोविंद सिंह ने दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 को लेकर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, भोपाल में पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि जब प्रदेश में डकैतों की समस्या खत्म हो चुकी है तो इस कानून को भी तत्काल समाप्त किया जाना चाहिए, उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र लिखने की बात कही है.
डकैत खत्म तो कानून क्यों जारी
डॉ. गोविंद सिंह ने कहा कि करीब 15 से 16 साल पहले ग्वालियर-चंबल और रीवा संभाग में डकैतों का प्रभाव था, उस समय बड़ी संख्या में गिरोह सक्रिय थे और किसानों तथा व्यापारियों को परेशानी का सामना करना पड़ता था, इसी समस्या से निपटने के लिए 1981 में कड़ा कानून बनाया गया था, कांग्रेस नेता ने दावा किया कि 2007 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और 2012 में तत्कालीन गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता भी प्रदेश में डकैत समस्या खत्म होने की बात कह चुके हैं.
हजारों लोगों पर कार्रवाई का दावा
कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि 2020 से 2025 के बीच इस कानून का कथित तौर पर बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया, उन्होंने दावा किया कि ग्वालियर-चंबल और रीवा संभाग के कई जिलों में 1000 से ज्यादा युवाओं और किसानों पर दस्यु अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई, उनका आरोप है कि कानून का इस्तेमाल कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दबाने के लिए किया जा रहा है, हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है.
पुलिस और रेत कारोबार पर भी लगाए आरोप
डॉ. गोविंद सिंह ने लहार और दतिया से जुड़े मामलों का उदाहरण देते हुए पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए, उन्होंने आरोप लगाया कि विरोध करने वाले लोगों पर गंभीर धाराएं लगाई गईं, साथ ही सिंध नदी में अवैध रेत खनन को लेकर भी उन्होंने प्रशासन और पुलिस पर मिलीभगत के आरोप लगाए, उनका दावा है कि नदी में मशीनों के जरिए खनन कर दूसरे राज्यों तक रेत भेजी जा रही है, इन आरोपों को लेकर भी आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है.
NGT में याचिका का किया दावा
पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सिंध नदी में कथित अवैध रेत खनन के खिलाफ उन्होंने राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT में याचिका भी दायर की है, उनके मुताबिक मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की गई है, उन्होंने सरकार से दस्यु कानून के इस्तेमाल और रेत खनन से जुड़े आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग की, अब इन आरोपों पर सरकार और प्रशासन की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आने के बाद तस्वीर और स्पष्ट होगी.
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Author: Vindhya Times
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