MP News: मध्य प्रदेश सरकार ने जुटाए ₹2500 करोड़, तीन सरकारी सिक्योरिटीज के जरिए लिया कर्ज
MP News: मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी के जरिए ₹2,500 करोड़ का नया कर्ज जुटाया है. भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से 15 सितंबर को हुई नीलामी में तीन अलग-अलग सरकारी सिक्योरिटीज के री-इश्यू से यह राशि जुटाई गई. तीनों प्रतिभूतियों में ₹700 करोड़, ₹900 करोड़ और ₹900 करोड़ की राशि स्वीकार की गई.
700 करोड़ की सिक्योरिटी 8 साल के लिए
पहली सिक्योरिटी 7.39 प्रतिशत वाली मध्य प्रदेश SGS 2034 की री-इश्यू है, जिसके जरिए ₹700 करोड़ जुटाए गए. इसकी मूल प्रतिभूति 22 जुलाई 2026 को जारी हुई थी और इसकी अवधि 8 साल है. इसका मूलधन 22 जुलाई 2034 को चुकाया जाना है. नीलामी में इस सिक्योरिटी की कट-ऑफ यील्ड 7.7181 प्रतिशत रही.
900 करोड़ का कर्ज 12 साल के लिए
दूसरी सिक्योरिटी 7.58 प्रतिशत वाली मध्य प्रदेश SGS 2038 की री-इश्यू है. इसके जरिए सरकार ने ₹900 करोड़ जुटाए हैं. इसकी अवधि 12 साल है और मूलधन की परिपक्वता 22 जुलाई 2038 को होगी. नीलामी में इसकी कट-ऑफ यील्ड 7.8695 प्रतिशत रही.
22 साल की अवधि वाला 900 करोड़ का कर्ज
तीसरी सिक्योरिटी 7.66 प्रतिशत वाली मध्य प्रदेश SGS 2048 की री-इश्यू है. इसके जरिए भी ₹900 करोड़ जुटाए गए. यह प्रतिभूति 19 अगस्त 2026 को जारी हुई थी और इसका मूलधन 19 अगस्त 2048 को चुकाया जाना है, यानी इसकी अवधि करीब 22 साल है. इस नीलामी में कट-ऑफ यील्ड 7.9682 प्रतिशत रही.
विकास कार्यों के लिए फंड जुटाने का प्रावधान
सरकारी प्रतिभूतियों के जरिए जुटाई गई राशि का इस्तेमाल राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वित्तीय जरूरतों और विकास कार्यों के लिए किया जाता है. इससे पहले 1 सितंबर को भी मध्य प्रदेश सरकार ने ₹3,600 करोड़ की उधारी जुटाई थी. हालांकि, आपके दिए ₹53,900 करोड़ के चालू वित्त वर्ष के कुल कर्ज और ₹5.42 लाख करोड़ के कुल बकाया कर्ज के आंकड़ों को प्रकाशित करने से पहले संबंधित राज्य बजट/ऋण दस्तावेज से मिलान करना उचित होगा, क्योंकि उपलब्ध रिपोर्टों में अलग-अलग तारीखों पर कुल आंकड़ों में अंतर दिख रहा है.
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Author: Vindhya Times
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