MP News: इंदौर में स्वामित्व योजना की शुरुआत, नितिन नवीन बोले- 50 लाख लोगों को मिलेगा अधिकार
MP News: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने गुरुवार, 17 सितंबर को इंदौर के गांधी नगर मैदान से स्वामित्व योजना के तहत राज्यव्यापी मुफ्त पंजीयन प्रक्रिया का शुभारंभ किया. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी मौजूद रहे. योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की पात्र संपत्तियों के अधिकार अभिलेखों का पंजीयन बिना स्टांप और पंजीयन शुल्क के किया जा रहा है. राज्य स्तर पर करीब 50 लाख ग्रामीण निजी संपत्तियों को इसका लाभ देने का लक्ष्य बताया गया है.
नितिन नवीन ने बताया संपत्ति अधिकार का महत्व
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नितिन नवीन ने कहा कि करीब 50 लाख लोगों को संपत्ति का अधिकार देना केवल दस्तावेज उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सम्मान और स्वाभिमान से जुड़ा विषय है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी आबादी को विकास की योजनाओं से जोड़ने का काम किया है. नवीन ने स्वामित्व योजना को ग्रामीण परिवारों के लिए संपत्ति के अधिकार को औपचारिक रूप देने वाली पहल के तौर पर बताया.
विपक्ष पर साधा निशाना
नितिन नवीन ने अपने संबोधन में कांग्रेस और विपक्ष पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जिन लोगों को केंद्र की योजनाओं का लाभ मिलता है और वे प्रधानमंत्री को आशीर्वाद देते हैं, विपक्ष को उस पर आपत्ति होती है. उन्होंने कहा कि उनके लिए ‘नेशन फर्स्ट’ की सोच है. BRICS सम्मेलन के फूड मेन्यू को लेकर उठाए गए सवालों पर भी उन्होंने विपक्ष पर टिप्पणी की और कहा कि पूरे देश का ध्यान सम्मेलन पर था, लेकिन चर्चा खाने के मेन्यू पर हुई.
CM मोहन यादव ने कांग्रेस पर साधा निशाना
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार प्रदेश के करीब 50 लाख ग्रामीणों की जमीन की मुफ्त रजिस्ट्री कराने जा रही है. उन्होंने कार्यक्रम को प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि आज का दिन उत्सव जैसा है. मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए लाड़ली बहना योजना की राशि को लेकर की गई टिप्पणियों का जिक्र किया और कहा कि ऐसी बातें गलत हैं. उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने इस तरह की सहायता नहीं दी.
ग्रामीण संपत्तियों को मिलेगा कानूनी दस्तावेज
स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण आबादी की भूमि पर बने मकान, दुकान और अन्य पात्र संपत्तियों के अधिकार अभिलेख तैयार किए गए हैं. सरकार के मुताबिक, इन अभिलेखों के आधार पर पात्र हितग्राहियों को पंजीकृत दस्तावेज दिए जाएंगे और स्टांप व पंजीयन शुल्क का खर्च सरकार वहन करेगी. उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, राज्य में लाखों अधिकार अभिलेख तैयार किए जा चुके हैं और इस अभियान को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा.
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Author: Vindhya Times
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