CG News: PWD की ई-टेंडरिंग में बड़ा बदलाव, 1 अक्टूबर से नए पोर्टल पर होंगे सभी नए टेंडर
CG News: लोक निर्माण विभाग की ई-टेंडरिंग व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. 1 अक्टूबर 2026 से विभाग की सभी नई निविदाओं का सृजन और प्रकाशन नए सरकारी ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा. टेंडर जारी करने से लेकर बिड प्राप्त करने, मूल्यांकन और आगे की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन इसी पोर्टल पर पूरी होगी. नई व्यवस्था शुरू होने से पहले विभाग ने अधिकारियों और ठेकेदारों को जरूरी तकनीकी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं.
ठेकेदारों के लिए पोर्टल पर नामांकन जरूरी
नई निविदाओं में हिस्सा लेने वाले ठेकेदारों के लिए नए पोर्टल पर नामांकन कराना अनिवार्य होगा. विभाग ने ठेकेदारों को समय रहते पंजीयन पूरा करने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया है. लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता वीके भतपहरी ने विभागीय अधिकारियों के साथ ठेकेदार संघ के पदाधिकारियों को भी पत्र भेजकर नई व्यवस्था की जानकारी ठेकेदारों तक पहुंचाने और उन्हें समय पर नामांकन कराने के लिए कहा है.
टेंडर से लेकर मूल्यांकन तक सब ऑनलाइन
नई व्यवस्था में सिर्फ निविदा का प्रकाशन ही नहीं, बल्कि पूरी टेंडर प्रक्रिया नए पोर्टल के जरिए संचालित होगी. इसमें निविदा तैयार करना, प्रकाशन, बिड प्राप्त करना, तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन सहित अन्य संबंधित कार्यवाही शामिल होगी. विभाग ने ठेकेदारों को अंतिम समय की तकनीकी परेशानियों से बचने के लिए नामांकन प्रक्रिया पहले ही पूरी करने की सलाह दी है.
पुराने पोर्टल की प्रक्रिया कब तक चलेगी
30 सितंबर 2026 तक पुराने ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर प्रकाशित निविदाओं से जुड़ी बिड प्राप्ति, मूल्यांकन, स्वीकृति और अन्य लंबित ऑनलाइन कार्यवाही 31 मार्च 2027 तक उसी पुराने पोर्टल पर पूरी की जाएगी. इसके बाद पुराने ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर निविदाओं से संबंधित कोई नई कार्यवाही नहीं की जाएगी. यानी 1 अक्टूबर से नई निविदाओं के लिए नया पोर्टल मुख्य प्लेटफॉर्म होगा.
अधिकारियों को भी पूरी करनी होगी तकनीकी तैयारी
नई व्यवस्था को लागू करने के लिए विभागीय स्तर पर भी तैयारियां तेज कर दी गई हैं. निविदा आमंत्रित करने वाले अधिकारियों, तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन समितियों के सदस्यों तथा संबंधित कर्मचारियों को यूजर आईडी बनाने, रोल मैपिंग और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट से जुड़ी प्रक्रिया समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं. विभाग का लक्ष्य है कि 1 अक्टूबर से नई ई-टेंडरिंग व्यवस्था बिना तकनीकी या प्रशासनिक परेशानी के शुरू हो और सभी नई निविदाएं निर्बाध रूप से नए पोर्टल के माध्यम से संचालित की जा सकें.
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Author: Vindhya Times
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