Rewa News: सिरमौर में प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट के खिलाफ अधिवक्ताओं ने खोला मोर्चा, PM के नाम सौंपा ज्ञापन

Rewa News: सिरमौर में प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट के खिलाफ अधिवक्ताओं ने खोला मोर्चा, PM के नाम सौंपा ज्ञापन

Rewa News: रीवा के सिरमौर क्षेत्र के रोझौही-क्यौटी में प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है. अब इस विरोध में अधिवक्ता समुदाय भी शामिल हो गया है. बुधवार शाम सिरमौर तहसील के अधिवक्ताओं ने एकजुट होकर एसडीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा. इसमें परमाणु ऊर्जा परियोजना को निरस्त करने या किसी दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग की गई है.

जनसुरक्षा और पर्यावरण को लेकर जताई चिंता

अधिवक्ताओं ने ज्ञापन में कहा कि सिरमौर क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित होने से आम लोगों की सुरक्षा, पर्यावरण और जल संसाधनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है. उन्होंने चेरनोबिल, फुकुशिमा और थ्री माइल आइलैंड जैसी परमाणु दुर्घटनाओं का उदाहरण देते हुए घनी आबादी के आसपास इस तरह की परियोजना स्थापित करने की जरूरत और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए.

पेयजल और सिंचाई के संकट की आशंका

ज्ञापन में परमाणु रिएक्टरों को ठंडा रखने के लिए बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता का मुद्दा भी उठाया गया. अधिवक्ताओं का कहना है कि विंध्य क्षेत्र पहले से ही जल संकट की समस्या से जूझ रहा है. ऐसे में परियोजना शुरू होने पर पेयजल और खेती के लिए सिंचाई के पानी की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है. इसके साथ ही क्यौटी जलप्रपात और आसपास के प्राकृतिक क्षेत्रों की जैव विविधता को लेकर भी चिंता जताई गई.

सौर और पवन ऊर्जा को बताया बेहतर विकल्प

अधिवक्ताओं ने कहा कि रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना के माध्यम से क्षेत्र सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी पहचान बना चुका है. ऐसे में परमाणु संयंत्र के बजाय सौर और पवन ऊर्जा जैसे वैकल्पिक स्रोतों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए. उन्होंने परमाणु संयंत्रों के आसपास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभावों का मुद्दा भी ज्ञापन में शामिल किया.

निष्पक्ष जनसुनवाई और पर्यावरण रिपोर्ट की मांग

अधिवक्ताओं ने मांग की कि परियोजना से प्रभावित गांवों में निष्पक्ष जनसुनवाई कराई जाए और स्थानीय लोगों की राय को निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया जाए. इसके अलावा स्वतंत्र एजेंसी से पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट तैयार कराकर उसे सार्वजनिक करने की मांग की गई है. उन्होंने इस प्रक्रिया में पर्यावरण विशेषज्ञों और स्वतंत्र सामाजिक संगठनों को भी शामिल करने का सुझाव दिया.

कई अधिवक्ताओं ने सौंपा ज्ञापन

प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने वालों में अधिवक्ता सतीश मिश्रा, राजीव त्रिपाठी, शिवम सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह, अनिल सिंह, आशुतोष विश्वकर्मा, अवधेश गर्ग और सौरभ शुक्ला सहित अन्य अधिवक्ता शामिल रहे, अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार प्रस्तावित परियोजना को लेकर अपना फैसला वापस नहीं लेती है तो वे जनता के अधिकारों की लड़ाई कानूनी स्तर पर आगे बढ़ाएंगे. इसके साथ ही जरूरत पड़ने पर जनआंदोलन में भी सक्रिय भागीदारी निभाएंगे.

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Author: Vindhya Times

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