CG News: मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश, 30 सितंबर तक रिक्त पदों की मांगी रिपोर्ट

CG News: मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश, 30 सितंबर तक रिक्त पदों की मांगी रिपोर्ट

CG News: छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में महानदी भवन में एक महत्वपूर्ण उच्चस्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य शासन के सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव शामिल हुए, बैठक का प्राथमिक उद्देश्य विभिन्न विभागीय कार्यों और राज्य की प्रमुख योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा करना था, मुख्य सचिव ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शासन के निर्धारित लक्ष्यों को पूरी पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ पूरा किया जाए.

बुनियादी सुविधाओं और नीतिगत विकास पर जोर

बैठक के दौरान आगामी धान खरीफ विपणन वर्ष के लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए गए, इसके साथ ही लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को पेयजल योजनाओं और जल संसाधन विभाग को शहरी तथा औद्योगिक क्षेत्रों में जल उपचार की बेहतर कार्ययोजना बनाने को कहा गया, नगरीय विकास विभाग को सिटी वाटर प्लान ‘विकसित भारत-2047’ के विजन के अनुसार तैयार करने, खाद्य विभाग को सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी बनाने तथा परिवहन विभाग को ई-व्हीकल को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान केंद्रित करने का सुझाव दिया गया.

ई-गवर्नेंस, मॉनिटरिंग और प्रशासनिक सुधार

प्रशासनिक कार्यों में गतिशीलता लाने के लिए मुख्य सचिव ने जिलों की निगरानी हेतु स्कोर कार्ड को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए, जिससे कलेक्टरों के स्तर पर कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग हो सके, कोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम को मजबूत करने, पारस पोर्टल के प्रस्तावों पर आईटी विभाग के साथ समन्वय करने और शासन के सभी विधिक नियमों व निर्देशों को ई-गजट पर अपलोड करने के आदेश दिए गए, इसके अलावा पेंशन प्रकरणों के त्वरित निराकरण, एपीएआर को आईगॉट (iGOT) से लिंक करने और कर्मचारियों के क्षमता निर्माण की कार्ययोजना पर भी चर्चा की गई.

रिक्त पदों का विवरण और महत्वपूर्ण पोर्टल प्रगति

मुख्य सचिव ने कर्मचारी चयन मंडल हेतु विभिन्न शासकीय विभागों में खाली पड़े पदों की संपूर्ण जानकारी 30 सितंबर तक अनिवार्य रूप से भेजने के निर्देश दिए, बैठक में लोक सेवा गारंटी अधिनियम, रिफॉर्म उत्सव, 2 अक्टूबर की ग्राम सभाओं की तैयारियों और सेवा सेतु की समीक्षा की गई, अधिकारियों ने अवगत कराया कि वर्तमान में 38 विभागों की 907 सेवाएं सेवा सेतु पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं, फायर सेफ्टी अधिनियम में आवश्यक संशोधन और ‘माय भारत पोर्टल’ की गतिविधियों को तेज करने के निर्देश भी दिए गए.

बैठक में मौजूद अधिकारी

गृह विभाग की सचिव नेहा चम्पावत ने जानकारी दी कि राज्य में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के माध्यम से सूचनाएं एकत्रित कर भारत सरकार को समेकित रिपोर्ट भेजी जाएगी, बैठक में वन विभाग के एसीएस मनोज कुमार पिंगुआ, पंचायत विभाग की एसीएस ऋचा शर्मा, गृह विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह, नगरीय प्रशासन के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद और मुकेश कुमार समेत विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे, अंत में मुख्य सचिव ने सभी विभागों को स्पष्ट कार्ययोजना के साथ लक्ष्य हासिल करने का निर्देश दिया.

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Author: Vindhya Times

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