CG News: 15 अगस्त पर पुलिसिंग को लेकर बड़ा फैसला, दुर्ग-बिलासपुर में कमिश्नरेट और रायपुर में बढ़ सकता है दायरा

CG News: 15 अगस्त पर पुलिसिंग को लेकर बड़ा फैसला, दुर्ग-बिलासपुर में कमिश्नरेट और रायपुर में बढ़ सकता है दायरा

CG News: 15 अगस्त पर पुलिसिंग को लेकर बड़ा फैसला, दुर्ग-बिलासपुर में कमिश्नरेट और रायपुर में बढ़ सकता है दायरा

CG News: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 15 अगस्त को रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड से प्रदेश की पुलिसिंग को लेकर दो बड़े फैसलों का ऐलान कर सकते हैं, सबसे ज्यादा चर्चा दुर्ग या बिलासपुर में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू करने और रायपुर में मौजूदा कमिश्नरेट का दायरा पूरे जिले तक बढ़ाने की है, ऐसे में मुख्यमंत्री के स्वतंत्रता दिवस संबोधन पर सबकी नजर रहेगी.

दुर्ग या बिलासपुर में कमिश्नरेट की चर्चा

राज्य में पुलिस कमिश्नर प्रणाली का विस्तार करने की तैयारी की चर्चा है, दुर्ग और बिलासपुर में बढ़ती आबादी, तेजी से हो रहे शहरीकरण और कानून-व्यवस्था की जरूरतों को देखते हुए दोनों शहरों पर विचार किया जा रहा है, हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि सरकार दोनों जगह एक साथ व्यवस्था लागू करेगी या पहले किसी एक शहर को कमिश्नरेट बनाया जाएगा, इसका फैसला मुख्यमंत्री के संबोधन के बाद साफ होगा.

रायपुर का पूरा जिला हो सकता है शामिल

रायपुर में 23 जनवरी 2026 से पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू है, फिलहाल इसके तहत मुख्य रूप से शहरी क्षेत्र शामिल है और ग्रामीण इलाके के लिए अलग पुलिस अधीक्षक की व्यवस्था है, अब सरकार पूरे रायपुर जिले को एक कमिश्नरेट के तहत लाने पर फैसला कर सकती है, ऐसा होने पर शहर और ग्रामीण पुलिस की अलग व्यवस्था में बदलाव होगा और राजधानी का पूरा जिला एक ही कमिश्नरेट व्यवस्था में आ सकता है.

पिछले साल हुई थी शुरुआत

15 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पुलिस परेड ग्राउंड से रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की घोषणा की थी, इसके बाद कैबिनेट की मंजूरी और प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी हुई और 23 जनवरी 2026 से नई व्यवस्था जमीन पर लागू कर दी गई, अब उसी मंच से इसके अगले विस्तार की घोषणा की संभावना जताई जा रही है, जिससे इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह और भी महत्वपूर्ण हो गया है.

कमिश्नरेट में बढ़ जाती हैं पुलिस की शक्तियां

कमिश्नरेट व्यवस्था में पुलिस को कानून-व्यवस्था से जुड़े कुछ अतिरिक्त प्रशासनिक और मजिस्ट्रेटी अधिकार मिल सकते हैं, इससे प्रतिबंधात्मक कार्रवाई, भीड़ नियंत्रण और संवेदनशील परिस्थितियों में निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज हो सकती है, राज्य के नियमों के अनुसार लाइसेंस और अनुमति से जुड़े कुछ अधिकार भी पुलिस के पास आ सकते हैं, हालांकि अधिकारों का वास्तविक दायरा अधिसूचना और लागू कानूनों पर निर्भर करता है, इसलिए 15 अगस्त का ऐलान प्रदेश की पुलिसिंग में बड़ा बदलाव ला सकता है.

यह भी पढ़ें : CG News: हरेली तिहार पर CM साय ने की पूजा, किसान को 16 लाख की सब्सिडी और ड्रोन दीदी से खास बातचीत

Vindhya Times
Author: Vindhya Times

विन्ध्या टाइम्स वेब बेस्ड न्यूज़ चैनल है जो विन्ध्य क्षेत्र में एक सार्थक,सकारात्मक और प्रभावी रिसर्च बेस्ड पत्रकारिता के लिए अपनी जाना जाता है.चैनल के माध्यम से न्यूज़ बुलेटिन, न्यूज़ स्टोरी, डाक्यूमेंट्री फिल्म के साथ-साथ विन्ध्य क्षेत्र और मप्र. की ख़बरों को प्रसारित किया जाता है. विन्ध्य क्षेत्र की राजनीति, युवा, सांस्कृतिक, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, कल्चर, फ़ूड, और अन्य क्षेत्र में एक मजबूत पत्रकारिता चैनल का उद्देश्य है. विन्ध्या टाइम्स न्यूज़ चैनल की ख़बरों को आप चैनल की वेबसाइट-www.vindhyatimes.in एवं एंड्राइड बेस्ड एप्लीकेशन के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं. साथ ही साथ फेसबुक पेज- https://www.facebook.com/vindhyatimesnews और ट्वीटर में -@vindhyatimes से भी आप ख़बरों को पढ़ सकते हैं. जुड़े रहिये हमारे साथ |

Leave a Comment

और पढ़ें