CG News: ‘बिल्डिंग विकसित छत्तीसगढ़’ कार्यक्रम में बोले CM साय, रियल एस्टेट सेक्टर बनेगा अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार
CG News: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नवा रायपुर में आयोजित क्रेडाई छत्तीसगढ़ स्टेटकॉन-2026 के ‘बिल्डिंग विकसित छत्तीसगढ़’ कार्यक्रम में शामिल हुए, इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लक्ष्य को हासिल करने में रियल एस्टेट सेक्टर की बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका होगी, बढ़ते शहरीकरण और अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार पारदर्शी व्यवस्था, सरल प्रक्रियाओं और निवेश के अनुकूल वातावरण बनाने के लिए निरंतर काम कर रही है.
‘छत्तीसगढ़ अंजोर‘ विजन डॉक्यूमेंट
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प के अनुरूप छत्तीसगढ़ सरकार ने अपना विजन डॉक्यूमेंट ‘छत्तीसगढ़ अंजोर’ तैयार किया है, इसके तहत वर्ष 2047 तक प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 75 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है, मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रचुर खनिज संपदा, 44 प्रतिशत वन क्षेत्र, पर्याप्त बिजली और जल संसाधनों के बल पर राज्य इस लक्ष्य को प्राप्त करने में पूरी तरह सक्षम है.
स्टेट कैपिटल रीजन बनेगा ग्रोथ इंजन
रायपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों के सुनियोजित विकास के लिए ‘स्टेट कैपिटल रीजन’ (SCR) विकसित किया जा रहा है, इसमें रायपुर, दुर्ग, भिलाई और राजनांदगांव को जोड़कर भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार योजनाएं बनाई जा रही हैं, इससे आवास, उद्योग, व्यापार, परिवहन और सेवा क्षेत्र में नए अवसर पैदा होंगे, साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य में प्रतिदिन लगभग 1600 पक्के मकान बनाए जा रहे हैं.
बस्तर में नक्सलवाद की समाप्ति
मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षा बलों के साहस से राज्य नक्सलमुक्त होकर विकास के नए दौर में प्रवेश कर रहा है, बस्तर में ‘नियद नेल्लानार’ जैसी योजनाओं के माध्यम से दूरस्थ गांवों तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं, बस्तर के धुड़मारास गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (UNWTO) द्वारा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में शामिल किया गया है, होमस्टे नीति और नई औद्योगिक नीति के जरिए पर्यटन एवं स्थानीय रोजगार को बड़ा प्रोत्साहन मिल रहा है.
सुशासन, रिफॉर्म्स और पंजीयन प्रक्रियाओं का सरलीकरण
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार का मुख्य फोकस गवर्नेंस और रिफॉर्म्स पर है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत 400 से अधिक सुधार किए गए हैं, जमीनों की रजिस्ट्री प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए व्हाट्सएप आधारित दस्तावेज, ऑटो म्यूटेशन और महिलाओं को पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट दी गई है, जिससे निवेशकों और आम जनता को सहूलियत मिल रही है.
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Author: Vindhya Times
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