CG News: छत्तीसगढ़ सरकार 45 करोड़ में किराए पर लेगी 100 एसी डीलक्स बसें, 14 दिसंबर तक कंपनियां कर सकेंगी आवेदन

CG News: छत्तीसगढ़ सरकार 45 करोड़ में किराए पर लेगी 100 एसी डीलक्स बसें, 14 दिसंबर तक कंपनियां कर सकेंगी आवेदन

CG News: छत्तीसगढ़ सरकार 45 करोड़ में किराए पर लेगी 100 एसी डीलक्स बसें, 14 दिसंबर तक कंपनियां कर सकेंगी आवेदन

CG News: छत्तीसगढ़ सरकार सरकारी कामकाज और परिवहन से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए 100 एसी डीलक्स बसें किराए पर लेने की तैयारी कर रही है. इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग यानी GAD ने गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल के माध्यम से 45 करोड़ रुपये का टेंडर जारी किया है. इन बसों को पांच साल और एक दिन की अवधि के लिए अनुबंध पर लिया जाएगा, निविदा दस्तावेज के अनुसार, प्रस्तावित बसों में यात्रियों की क्षमता के आधार पर अलग-अलग श्रेणियां रखी गई हैं. इनमें 25 यात्रियों से लेकर 52 से अधिक यात्रियों की क्षमता वाली बसें शामिल होंगी. इनके संचालन के लिए हर महीने 6,000 किलोमीटर की दूरी और 360 घंटे का मानक निर्धारित किया गया है.

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डीजल एसी बसों के लिए मॉडल वर्ष की शर्त

टेंडर में शामिल सभी बसें डीजल से संचालित होने वाली एसी डीलक्स श्रेणी की होनी चाहिए. इसके अलावा बसों का मॉडल वर्ष 2022 या उसके बाद का होना अनिवार्य किया गया है. सामान्य प्रशासन विभाग ने कंपनियों को इन तकनीकी और संचालन संबंधी शर्तों के अनुरूप बोली जमा करने के निर्देश दिए हैं, 100 बसों को किराए पर लेने के लिए जारी निविदा की कुल राशि 45 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है. इच्छुक कंपनियां 14 दिसंबर तक GeM पोर्टल के माध्यम से अपनी बोली प्रस्तुत कर सकेंगी. तय समयसीमा के बाद निविदा प्रक्रिया के अगले चरण पूरे किए जाएंगे.

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कंपनियों के लिए कारोबार और अनुभव जरूरी

टेंडर में हिस्सा लेने वाली कंपनियों के लिए वित्तीय क्षमता और कार्य अनुभव से जुड़ी शर्तें भी रखी गई हैं. संबंधित कंपनी का पिछले तीन वित्तीय वर्षों में न्यूनतम औसत वार्षिक कारोबार 5 करोड़ रुपये होना चाहिए. इसके साथ ही समान प्रकार की बस सेवा उपलब्ध कराने का कम से कम तीन साल का अनुभव भी जरूरी है. MSME और स्टार्टअप कंपनियों को इन अनुभव तथा टर्नओवर संबंधी शर्तों में छूट नहीं दी गई है.

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बिल जमा करने के 45 दिनों के भीतर भुगतान

निविदा की शर्तों के मुताबिक, सेवा प्रदाता को भुगतान सेवा वितरण स्वीकृति प्रमाण-पत्र जारी होने और ऑनलाइन बिल जमा करने के बाद किया जाएगा. विभाग ने इसके लिए अधिकतम 45 दिनों की समयसीमा निर्धारित की है. यानी जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद भुगतान तय प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा, विभाग ने जरूरत के मुताबिक अनुबंध की मात्रा या अवधि में 50 प्रतिशत तक बढ़ोतरी अथवा कटौती करने का विकल्प भी रखा है. इसके तहत परिस्थितियों के अनुसार बसों की संख्या और सेवा अवधि में बदलाव किया जा सकता है. इस व्यवस्था के जरिए राज्य सरकार आने वाले पांच वर्षों तक विभिन्न सरकारी कार्यों और परिवहन संबंधी आवश्यकताओं के लिए बसों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की योजना बना रही है.

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Author: Vindhya Times

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