CG News: छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, अब महंगाई राहत बढ़ाने के लिए नहीं लेनी होगी मध्यप्रदेश की मंजूरी
CG News: छत्तीसगढ़ सरकार ने पेंशनरों के हित में एक अहम फैसला लिया है. अब मध्यप्रदेश कैडर से जुड़े पेंशनरों और उनके आश्रित परिवारों को महंगाई राहत, यानी डीआर बढ़ाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार की मंजूरी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. राज्य सरकार जब भी डीआर में बढ़ोतरी का निर्णय लेगी, उसे सीधे लागू किया जा सकेगा. इस फैसले से करीब डेढ़ लाख पेंशनरों और परिवार पेंशनरों को फायदा मिलने की उम्मीद है, राज्य गठन के बाद से महंगाई राहत में किसी भी बढ़ोतरी के लिए दोनों राज्यों की प्रशासनिक सहमति जरूरी होती थी. इस प्रक्रिया के कारण डीआर से जुड़े आदेश जारी होने में अक्सर देरी होती थी और पेंशनरों को समय पर आर्थिक लाभ नहीं मिल पाता था. अब इस व्यवस्था को सरल बनाकर सरकार ने लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान किया है.
सरकार ने प्रक्रिया को बनाया आसान
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि सरकार ने पेंशनरों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस प्रक्रिया को अधिक सरल और पारदर्शी बनाया है. उनका कहना है कि अब महंगाई राहत से जुड़े फैसलों को लागू करने में अनावश्यक देरी नहीं होगी और पात्र पेंशनरों को समय पर लाभ मिल सकेगा, पेंशनर्स संगठनों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक कदम बताया है. उनका कहना है कि इससे डीआर से जुड़े मामलों का त्वरित निपटारा होगा और पेंशनरों को आर्थिक राहत समय पर मिलती रहेगी. साथ ही वर्षों से चली आ रही प्रशासनिक बाधा भी समाप्त हो गई है.
ज्ञापन के बाद लिया गया फैसला
पेंशनर्स संगठन के प्रतिनिधियों ने हाल ही में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर इस व्यवस्था में बदलाव की मांग की थी. सरकार के फैसले के बाद उनकी मांग पूरी हो गई है. माना जा रहा है कि आने वाले समय में महंगाई राहत से जुड़े निर्णय पहले की तुलना में अधिक तेजी से लागू किए जा सकेंगे, सरकार का यह निर्णय केवल पेंशनरों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि परिवार पेंशन पाने वाले आश्रितों को भी इसका लाभ मिलेगा. इससे प्रदेश के करीब 1.5 लाख परिवारों को समय पर महंगाई राहत मिलने का रास्ता साफ हो गया है, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा और मजबूत होगी.
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Author: Vindhya Times
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