MP News: एमपी में पीएम आवास योजना में 152 करोड़ की वसूली, निकायों पर कार्रवाई

MP News: एमपी में पीएम आवास योजना में 152 करोड़ की वसूली, निकायों पर कार्रवाई

MP News: मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 1.0 के तहत बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता और प्रशासनिक लापरवाही सामने आई है। नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय ने प्रदेश के 378 नगरीय निकायों को कुल 152.21 करोड़ रुपये वापस जमा कराने के निर्देश जारी किए हैं।

निर्माण अधूरे या निरस्त आवासों पर गिरी गाज

यह राशि उन आवासों से जुड़ी है, जिनके लिए सरकार ने फंड जारी किया था, लेकिन या तो निर्माण पूरा नहीं हुआ या बाद में आवास समर्पित अथवा निरस्त कर दिए गए। संचालनालय ने साफ चेतावनी दी है कि यदि एक माह के भीतर राशि जमा नहीं की गई, तो संबंधित निकायों के अनुदानों से सीधे कटौती कर वसूली की जाएगी।

हजारों प्रोजेक्ट फेल

प्रदेश में योजना के बीएलसी घटक के तहत कुल 8.61 लाख आवास स्वीकृत किए गए थे। इनमें से करीब 1.46 लाख आवास बाद में विभिन्न कारणों से समर्पित कर दिए गए। कारणों में निर्माण शुरू न होना, भूमि विवाद, लाभार्थियों का पलायन और तकनीकी त्रुटियां शामिल हैं।

बिना निर्माण के लौटाई गई राशि

जांच में सामने आया कि लगभग 6,870 आवास ऐसे थे, जिनमें राशि जारी होने के बावजूद निर्माण नहीं हुआ। इसके बाद निकायों ने हितग्राहियों से पैसा वापस लिए बिना ही आवास समर्पित कर दिए। इससे करीब 73.23 करोड़ रुपये निकायों के पास बने रहे।
इसी तरह केंद्र सरकार ने समीक्षा के बाद 7,670 आवास निरस्त कर दिए, जिनसे संबंधित 78.98 करोड़ रुपये की राशि भी अभी तक वसूली नहीं हो सकी।

किन जिलों में ज्यादा और कम वसूली?

ज्यादा वसूली वाले जिले:
• बैतूल – 4.0 करोड़
• रायसेन – 3.80 करोड़
• बड़वानी – 3.0 करोड़
• धार – 3.0 करोड़
• जबलपुर – 3.0 करोड़

कम वसूली वाले जिले:

• श्योपुर – 0.50 करोड़
• सिवनी – 0.50 करोड़
• भोपाल – 0.25 करोड़
• दतिया – 0.25 करोड़
• डिंडौरी – 0.25 करोड़

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Author: Vindhya Times

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