MP News: नगर निगम और नगरपालिका चुनाव 2027: मोहन यादव सरकार ने आरक्षण प्रक्रिया शुरू की तैयारी
MP News: मध्यप्रदेश में वर्ष 2027 में होने वाले नगर निगम और नगरपालिका चुनावों की तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। चुनाव में अभी लगभग डेढ़ साल का समय बाकी है, लेकिन सरकार ने महापौर और नगरपालिका अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की दिशा में कदम उठा लिया है।
आरक्षण प्रक्रिया के लिए अधिकारी तय
नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को आरक्षण प्रक्रिया के लिए अधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है, इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग भी नगरीय निकायों की मतदाता सूची तैयार करने में सक्रिय हो गया है।
नियम 1999 के तहत होगा आरक्षण
आदेश के मुताबिक, मध्यप्रदेश नगरपालिका (महापौर और अध्यक्ष) पदों का आरक्षण नियम 1999 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा, इसी के तहत आगामी निकाय चुनावों में आरक्षण की पूरी प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी।
महिलाओं और वर्ग आधारित आरक्षण व्यवस्था
मौजूदा व्यवस्था के अनुसार—
• महिलाओं के लिए कुल 50% सीटें आरक्षित रहेंगी
• अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए जनसंख्या अनुपात के आधार पर आरक्षण
• अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान
इसके अलावा लॉटरी सिस्टम के जरिए यह तय किया जाएगा कि किस नगर निगम में किस वर्ग के लिए महापौर पद आरक्षित होगा।
बड़े नगर निगमों में भी लागू होगा रोटेशन सिस्टम
भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर सहित सभी 16 नगर निगमों में हर चुनाव से पहले लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से आरक्षण तय किया जाता है। इससे हर वर्ग को अवसर मिलने की व्यवस्था सुनिश्चित होती है।
पिछले 12 वर्षों की चुनावी टाइमलाइन
• 2014: नगर निगम और नगरपालिका चुनाव हुए
• 2018: राजनीतिक बदलाव के बाद चुनाव टलते रहे
• 2019–2020: प्रशासनिक और राजनीतिक परिस्थितियों के कारण चुनाव स्थगित
• 2022: OBC आरक्षण विवाद और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद चुनाव कराए गए
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Author: Vindhya Times
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