MP News: मध्य प्रदेश में खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए नई “इन्फॉर्मर इंसेंटिव स्कीम”, शिकायत पर ₹1000 का इनाम, हेल्पलाइन जारी
MP News: खरीफ सीजन की शुरुआत के साथ मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को खाद की कालाबाजारी, नकली खाद और अवैध भंडारण से बचाने के लिए नई पहल शुरू की है। अब ऐसी किसी भी गड़बड़ी की सूचना देने पर शिकायतकर्ता को ₹1000 का प्रोत्साहन इनाम दिया जाएगा।
क्या है “इन्फॉर्मर इंसेंटिव स्कीम”?
कृषि विभाग ने पूरे प्रदेश में “इन्फॉर्मर इंसेंटिव स्कीम” लागू की है। इसके तहत कोई भी किसान या आम नागरिक खाद से जुड़ी अवैध गतिविधियों जैसे—
• कालाबाजारी
• अधिक कीमत पर बिक्री
• नकली खाद
• अवैध भंडारण
की सूचना दे सकता है।
शिकायत कैसे करें?
सरकार ने इसके लिए सीएम किसान हेल्पलाइन 155253 जारी की है। इस नंबर पर कार्य दिवसों में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, शिकायतकर्ता की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी, शिकायत मिलने के बाद कलेक्टर द्वारा गठित टीम जांच करेगी। यदि आरोप सही पाए जाते हैं और कार्रवाई (जब्ती या दोष सिद्ध) होती है, तो सूचना देने वाले को ₹1000 सीधे बैंक खाते में भेजे जाएंगे, यह योजना 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेगी और इसके लिए बजटीय प्रावधान भी किया गया है।
राजनीतिक आरोप भी सामने आए
इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर खाद वितरण व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कई जगह किसानों को खाद एमआरपी से अधिक कीमत पर बेची जा रही है।
क्या हैं आरोप?
दिग्विजय सिंह ने कहा कि—
• पुराने स्टॉक को नई दरों पर बेचा जा रहा है
• सहकारी समितियों और निजी विक्रेताओं में अनियमितता है
• किसानों से अधिक वसूली की जा रही है
उन्होंने पूरे सिस्टम की स्वतंत्र जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।
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Author: Vindhya Times
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