MP News: लाड़ली बहना योजना में लगातार घट रही महिलाओं की संख्या, 2026 में अब तक 21,150 नाम हटे
MP News: मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में पात्र महिलाओं की संख्या लगातार कम हो रही है. 1 जनवरी 2026 से 1 सितंबर 2026 के बीच योजना से 21 हजार 150 महिलाओं के नाम बाहर हो चुके हैं. जनवरी में जहां 1 करोड़ 25 लाख 31 हजार महिलाएं योजना की पात्र हितग्राही थीं, वहीं सितंबर तक यह आंकड़ा घटकर 1 करोड़ 25 लाख 10 हजार 150 रह गया. यानी साल की शुरुआत से ही योजना में लाभार्थियों की संख्या में कमी दर्ज की गई है.
तीन साल में 6.26 लाख नाम हुए कम
विभागीय आंकड़ों के अनुसार, योजना की शुरुआत के बाद करीब तीन वर्षों में लगभग 6 लाख 26 हजार महिलाओं के नाम सूची से हटाए जा चुके हैं. अक्टूबर 2023 में योजना में 1 करोड़ 31 लाख 35 हजार 985 महिलाएं शामिल थीं. इसके बाद आपत्तियों, पात्रता शर्तों और अन्य कारणों के चलते यह संख्या धीरे-धीरे कम होती गई. वर्तमान आंकड़े शुरुआती संख्या की तुलना में योजना के लाभार्थियों में बड़ी गिरावट को दिखाते हैं.
नए नाम नहीं जुड़ रहे, पुराने हट रहे
फिलहाल मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में नए हितग्राहियों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया नहीं चल रही है. दूसरी ओर, उम्र पूरी होने और पात्रता से जुड़ी अन्य शर्तों के कारण मौजूदा सूची में शामिल महिलाओं के नाम हटते जा रहे हैं. योजना की शुरुआत में 1 करोड़ 31 लाख 35 हजार 985 आवेदन आए थे, जिनकी जांच के दौरान आपत्तियों के आधार पर 2 लाख 18 हजार 858 नाम हटाए गए. इसके बाद पात्र हितग्राहियों की संख्या 1 करोड़ 29 लाख 5 हजार 457 रह गई थी.
60 साल की उम्र पर सूची से बाहर हो रहे नाम
लाड़ली बहना योजना में पात्रता के लिए अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष निर्धारित है. ऐसे में जिन महिला हितग्राहियों की उम्र 60 साल पूरी हो रही है, उनके नाम योजना की सूची से हटाए जा रहे हैं. इसके अलावा हितग्राही की मृत्यु होने या अन्य किसी कारण से पात्रता समाप्त होने पर भी नाम बाहर किया जाता है. इसी प्रक्रिया के चलते समय के साथ योजना में शामिल महिलाओं की कुल संख्या कम हो रही है.
1500 रुपए मिल रहे, आगे और बढ़ने की योजना
लाड़ली बहना योजना की शुरुआत जून 2023 में 1 हजार रुपए मासिक सहायता से हुई थी. सरकार ने राशि को पांच वर्षों में बढ़ाकर 3 हजार रुपए प्रतिमाह करने का निर्णय लिया था. शुरुआत के कुछ महीनों बाद राशि बढ़ाकर 1,250 रुपए की गई, जबकि नवंबर 2025 से इसमें 250 रुपए की और बढ़ोतरी कर दी गई. वर्तमान में पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए मिल रहे हैं. दिसंबर 2026 तक उम्र और अन्य पात्रता शर्तों की समीक्षा के कारण हितग्राहियों की संख्या में और कमी आने की संभावना जताई जा रही है.
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Author: Vindhya Times
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