MP News: MP में जल्द लागू हो सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, सीएम मोहन यादव ने दिए निर्देश 

MP News: MP में जल्द लागू हो सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, सीएम मोहन यादव ने दिए निर्देश 

MP News: MP में जल्द लागू हो सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, सीएम मोहन यादव ने दिए निर्देश 

MP News: मध्य प्रदेश की मोहन सरकार राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर गृह विभाग ने प्रारंभिक तैयारियां शुरू कर दी हैं। सरकार दिवाली से पहले इसे लागू करने की संभावना पर भी विचार कर रही है।

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अन्य राज्यों के मॉडल का अध्ययन

सूत्रों के अनुसार, अधिकारी गोवा के सिविल कोड और उत्तराखंड में लागू UCC का अध्ययन कर रहे हैं। इसका उद्देश्य राज्य की सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल एक संतुलित और व्यावहारिक मॉडल तैयार करना है। ड्राफ्ट तैयार होने के बाद इसे कैबिनेट में पेश किया जाएगा।

केंद्र से सहमति और रणनीति

यूसीसी को सामाजिक और राजनीतिक रूप से संवेदनशील विषय मानते हुए सरकार सतर्क रणनीति अपना रही है। राज्य स्तरीय समिति के गठन के बाद आगे की प्रक्रिया और समय-सीमा तय की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही इसे सरकार के प्रमुख एजेंडे में शामिल कर चुके हैं।

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सामाजिक संतुलन बड़ी चुनौती

मध्य प्रदेश की विविध सामाजिक संरचना, विशेषकर आदिवासी समुदायों की परंपराएं, इस कानून के क्रियान्वयन में चुनौती बन सकती हैं। 230 विधानसभा सीटों वाले राज्य में 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। इसलिए सरकार सभी वर्गों की संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले रही है।

यूसीसी लागू होने पर संभावित बदलाव

यदि कैबिनेट से मंजूरी मिलती है, तो राज्य में सभी धर्मों पर विवाह और तलाक के समान नियम लागू हो सकते हैं। बहुविवाह पर रोक लग सकती है, महिलाओं के अधिकार बढ़ सकते हैं और संपत्ति व उत्तराधिकार के मामलों में एकरूपता आएगी।

अन्य राज्यों में यूसीसी की स्थिति

उत्तराखंड में 2024 में यूसीसी बिल पारित हुआ और 2025 से लागू है। वहां विवाह, तलाक और लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण अनिवार्य है। गुजरात में बेटा-बेटी को संपत्ति में समान अधिकार, धोखे से शादी को अपराध और लिव-इन रिलेशनशिप पंजीकरण को अनिवार्य बनाया गया। असम में बहुविवाह अपराध घोषित किया गया, लेकिन UCC पूरी तरह लागू नहीं हो पाया।

मध्य प्रदेश की रणनीति

इन सभी मॉडलों का अध्ययन कर मध्य प्रदेश सरकार राज्य की सामाजिक संरचना और संवेदनशीलताओं के अनुसार संतुलित और प्रभावी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

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Vindhya Times
Author: Vindhya Times

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