MP News: समान नागरिक संहिता पर फैसला टला, समिति का कार्यकाल बढ़ने से मानसून सत्र में बिल पेश होने की संभावना कम
MP News: मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता, यानी UCC, को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. सरकार ने मसौदा तैयार करने वाली उच्च स्तरीय समिति का कार्यकाल 26 जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया है. जबकि विधानसभा का मानसून सत्र 24 जुलाई को समाप्त हो जाएगा. ऐसे में इस सत्र के दौरान UCC विधेयक पेश होने की संभावना काफी कम मानी जा रही है.
अधिसूचना जारी कर बढ़ाया गया कार्यकाल
विधि एवं विधायी कार्य विभाग ने 30 जून को जारी अधिसूचना में समिति का कार्यकाल बढ़ाने की जानकारी दी. विभाग के अनुसार, सदस्य सचिव के अनुरोध और ड्राफ्ट तैयार करने की प्रक्रिया को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. समिति के गठन से जुड़े अन्य सभी नियम पहले की तरह लागू रहेंगे.
गुजरात मॉडल पर तैयार हो रहा ड्राफ्ट
सूत्रों के मुताबिक, UCC का मसौदा लगभग 90 प्रतिशत तक तैयार हो चुका है. बताया जा रहा है कि इसका बड़ा हिस्सा गुजरात में लागू समान नागरिक संहिता के प्रावधानों पर आधारित है. प्रस्तावित कानून में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, वसीयत, भरण-पोषण, बच्चों की अभिरक्षा और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे पारिवारिक मामलों के लिए सभी समुदायों पर समान नियम लागू करने का प्रस्ताव है.
मुख्यमंत्री के सामने हो चुका है प्रेजेंटेशन
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पहले संकेत दे चुके हैं कि जुलाई के मानसून सत्र में UCC कानून का स्वरूप ले सकता है. इसी क्रम में 2 जुलाई को मुख्यमंत्री के समक्ष ड्राफ्ट का प्रेजेंटेशन भी किया जा चुका है.
सरकार अंतिम रूप देने में जुटी
अधिकारियों का कहना है कि समिति का कार्यकाल बढ़ने के बावजूद सरकार मसौदे को जल्द अंतिम रूप देने का प्रयास कर रही है. यदि प्रक्रिया समय पर पूरी होती है, तो आगे उपयुक्त समय पर विधेयक विधानसभा में पेश किया जा सकता है.
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Author: Vindhya Times
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