MP News: जीतू पटवारी को 5 करोड़ का मानहानि नोटिस, वीर भारत न्यास ने मांगी सार्वजनिक माफी
MP News: वीर भारत न्यास के सचिव श्रीराम तिवारी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को 5 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भेजा है. नोटिस में सार्वजनिक मंच से लगाए गए आरोपों को लेकर तीन दिन के भीतर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने और स्पष्टीकरण देने की मांग की गई है. ऐसा नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.
प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई जानकारी
श्रीराम तिवारी की ओर से उनके अधिवक्ता हरीश मेहता और सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता गुंजन चौकसे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी. अधिवक्ताओं का कहना है कि हाल ही में दिल्ली में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जीतू पटवारी ने वीर भारत न्यास और उसके सचिव पर गंभीर आरोप लगाए थे.
इन आरोपों पर जताई आपत्ति
अधिवक्ता हरीश मेहता के अनुसार, पटवारी ने न्यास को सरकारी जमीन मात्र 1 रुपए की लीज पर दिए जाने और करोड़ों रुपए के कथित घोटाले जैसे आरोप लगाए. उनका कहना है कि ये बयान तथ्यों के विपरीत हैं और इससे श्रीराम तिवारी की सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचा है.
माफी मांगने पर नहीं होगी कार्रवाई
नोटिस में कहा गया है कि यदि जीतू पटवारी सार्वजनिक रूप से अपने बयानों पर खेद व्यक्त करते हुए माफी मांग लेते हैं, तो आगे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी. उनसे मीडिया के माध्यम से स्पष्टीकरण जारी करने की भी मांग की गई है.
न्यास ने अपने कामकाज का किया बचाव
अधिवक्ताओं ने कहा कि वीर भारत न्यास एक विधिवत पंजीकृत ट्रस्ट है और इसके सभी कार्य कानून के दायरे में किए जाते हैं. उनका कहना है कि यह किसी निजी व्यक्ति का ट्रस्ट नहीं है और इसके अध्यक्ष पद पर मुख्यमंत्री रहते हैं. उन्होंने बताया कि ट्रस्ट की स्थापना वर्ष 2012 में हुई थी, अधिवक्ता गुंजन चौकसे ने कहा कि यदि मानहानि का दावा सफल होता है और राशि प्राप्त होती है, तो उनके मुवक्किल श्रीराम तिवारी इस धनराशि को किसी सामाजिक संस्था या एनजीओ को दान करेंगे.
क्या था पूरा मामला
कुछ दिन पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया था कि उज्जैन की करोड़ों रुपए मूल्य की सरकारी जमीन और इमारत को वीर भारत न्यास को नाममात्र की लीज पर दिया गया. उन्होंने इस पूरे मामले में नियमों की अनदेखी और पक्षपात के आरोप भी लगाए थे. अब इन्हीं बयानों को लेकर विवाद कानूनी मोड़ ले चुका है.
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Author: Vindhya Times
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