MP News: मध्य प्रदेश कैबिनेट का बड़ा फैसला, अब महिला एवं बाल विकास विभाग संभालेगा टेक होम राशन, UCC मसौदे पर 18 जुलाई को होगी अहम बैठक
MP News: मध्य प्रदेश कैबिनेट ने मंगलवार को आंगनबाड़ी में 6 महीने से 3 साल तक के बच्चों को दिए जाने वाले टेक होम राशन, टीएचआर, की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है. अब इस योजना का संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग करेगा. पहले यह जिम्मेदारी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, एनआरएलएम, के माध्यम से महिला स्व-सहायता समूहों के फेडरेशन के पास थी.
गुणवत्ता सुधारने के लिए बदली व्यवस्था
सरकार के अनुसार, नई व्यवस्था का उद्देश्य टेक होम राशन की गुणवत्ता और आपूर्ति प्रणाली को बेहतर बनाना है. चयनित स्व-सहायता समूह तय मानकों के अनुसार राशन तैयार करेंगे, जिसकी पैकेजिंग और वितरण आंगनबाड़ी केंद्रों तक किया जाएगा. विभाग इसके लिए गुणवत्ता संबंधी नए मानक भी तय करेगा.
एमपी एग्रो के प्लांटों में तैयार होगा राशन
नई व्यवस्था लागू होने के बाद टेक होम राशन एमपी एग्रो के सात प्रसंस्करण केंद्रों पर तैयार किया जाएगा. ये प्लांट रीवा, सागर, मंडला, नर्मदापुरम, धार, देवास और शिवपुरी में स्थित हैं. सरकार का मानना है कि इससे सप्लाई चेन मजबूत होगी और समय पर पोषण आहार उपलब्ध कराया जा सकेगा, कैबिनेट बैठक में जानकारी दी गई कि 21 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र से पहले 18 जुलाई को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में जगदीशपुर, पूर्व नाम इस्लाम नगर, में विशेष कैबिनेट बैठक होगी. इस बैठक में समान नागरिक संहिता, यूसीसी, के मसौदे को मंजूरी दी जाएगी. इसके बाद इसे विधानसभा में विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा.
‘दृष्टि’ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हुआ लॉन्च
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पंचायतों की ऑडिट प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए ‘दृष्टि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म’ का शुभारंभ किया. साथ ही पंचायत दर्पण पोर्टल पर पेमेंट गेटवे सुविधा भी शुरू की गई, जिससे पंचायतों के वित्तीय प्रबंधन को डिजिटल मजबूती मिलेगी, कैबिनेट ने सिंचाई परियोजनाओं सहित कई विभागों की योजनाओं को वर्ष 2031 तक जारी रखने का फैसला किया. इसके अलावा जीएसटी अपीलीय बोर्ड के गठन, इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी, प्रक्रिया को सरल बनाने, समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए सरकारी गारंटी जारी रखने और वर्ष 2027 को ‘युवा वर्ष’ के रूप में तैयार करने जैसे कई अहम निर्णय भी लिए गए.
टेक होम राशन व्यवस्था पर उठ रहे सवाल
नई व्यवस्था के साथ कई सवाल भी सामने आ रहे हैं. वर्तमान में टेक होम राशन तैयार करने वाले महिला स्व-सहायता समूहों से जुड़े रोजगार, उनके प्लांटों का भविष्य और महिला सशक्तिकरण पर इसके प्रभाव को लेकर चर्चा शुरू हो गई है. वहीं सरकार का तर्क है कि मौजूदा व्यवस्था में आपूर्ति में देरी, वित्तीय नुकसान और अनियमितताओं की शिकायतों को देखते हुए यह बदलाव आवश्यक था. अब नई व्यवस्था लागू होने के बाद इसके प्रभाव पर सभी की नजर रहेगी.
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Author: Vindhya Times
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